देहरादूनःपौड़ी गढ़वाल के सीतोस्यूं में सीता माता मंदिर बनाए जाने को लेकर शासन स्तर पर कवायद तेज हो गयी है. मंगलवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सीतोस्यूं में सीता माता मंदिर बनाये जाने के सबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में निर्णय लिया गया कि सीता माता के मन्दिर निर्माण के लिए एक राज्य स्तरीय ट्रस्ट बनाया जायेगा. जिसके अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री होंगे. इसके अलावा मंदिर के समीप जटायु का मंदिर बनाने का भी निर्णय लिया गया है.
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह ने बताया कि यह मंदिर धार्मिक संस्थाओं एवं जन सहयोग से बनाया जायेगा. इस मन्दिर के लिए सीता माता से जुड़े सभी स्थानों की शिला, मिट्टी एवं जल लाया जायेगा. साथ ही उत्तराखंड के सभी 13 जिलों से कुछ लोगों की कमेटी बनाकर उत्तराखंड के मंदिरों की शिला एवं मिट्टी सीता माता मंदिर के लिए लायी जायेगी. सितोंस्यू में जिस स्थान पर सीता माता ने समाधि ली थी, उस स्थान पर प्राचीन स्वरुप को वैसा ही रखा जायेगा. इसके साथ ही देवप्रयाग से सीतासैंण तक श्रद्धालुओं के यातायात के लिए उचित व्यवस्थाएं भी की जायेंगी.
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बता दें कि उत्तराखंड के पौड़ी जिले में स्थित सीता माता मंदिर को लेकर धार्मिक मान्यता है कि माता सीता ने फलस्वाड़ी गांव में भू-समाधि ली थी. जहां आज भी सीता माता का पौराणिक मंदिर देखा जा सकता है. यही नहीं माता सीता को फल्सवाड़ी गांव के जंगल तक छोड़ने आए. लक्ष्मण जी के विश्राम करने का स्थान देवाल गांव में पौराणिक लक्षमण मंदिर के रुप में मौजूद है.
तीर्थपुरोहितों के अधिकारों से नहीं होगी छेड़छाड़
देवस्थानम् विधेयक को राजभवन से मंजूरी मिल चुकी है. मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बताया कि बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और इनके आसपास के मंदिरों का चारधाम देवस्थानम् प्रबंधन बोर्ड के नियंत्रण में रहेगा, लेकिन इनसे जुड़े पुजारी, न्यासी, तीर्थ, पुरोहितों, पंडों और हकहकूकधारियों को वर्तमान में प्रचलित देव दस्तूरात और अधिकार बरकरार रहेंगे.
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इसके साथ ही तीर्थ पुरोहितों के हितों को पूरी तरह सुरक्षित रखा जायेगा. साथ ही प्रदेश के चारधाम सहित अन्य धार्मिक स्थलों पर देश-विदेश से श्रद्धालु आते हैं. लिहाजा, देश-विदेश के श्रद्धालुओं को उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों पर आने का मौका मिले और उन्हें अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हों, इसके लिए यह विधेयक लाया गया है.
