देहरादूनः उत्तराखंड सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए वर्ष 2005 के बाद के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन के दायरे में लाने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा है. हालांकि इस पर अभी कई सारी तकनीकी विषयों पर स्थिति स्पष्ट होना बाकी है.
जानकारों की मानें तो जहां एक तरफ सरकार वित्तीय प्रबंधन से जूझ रही है और अपने खर्चे कम करने में लगी है. ऐसे में पुरानी पेंशन को लेकर कर्मचारियों को दी जा रही राहत कितनी कारगर साबित होगी, ये भविष्य के गर्त में है. यही नहीं इस फैसले पर राजनीतिक इसे चुनावी फैसला भी बता रहे हैं.
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वहीं दूसरी तरफ कर्मचारी संगठन ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने सरकार के इस फैसले को कर्मचारियों के हित में बताया. लेकिन सरकार से ये जवाब भी मांगा है कि अगर पेंशन से जुड़े सभी विषय राज्य सरकार के अधीन हैं तो सरकार केंद्र को संस्तुति भेजने की बात क्यों कह रही है? कर्मचारी नेता अरुण पांडे ने सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए सरकार से जल्द इस संबंध में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने की मांग की है.
