देहरादून: उत्तराखंड शासन के आदेश कई बार मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को भी हैरत में डाल देते हैं. ऐसा ही एक मामला वन विभाग में सामने आया है, जिसमें वन अधिकारियों के तबादलों को लेकर शासन की अधिकारियों ने ऐसी कारस्तानी की है कि मुख्यमंत्री से लेकर विभागीय मंत्री भी सकते में आ गए हैं. जानिए क्या है पूरा मामला...
उत्तराखंड में 2 दिन पहले ही वन विभाग में 37 अधिकारियों के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया गया. तबादला सूची में विभाग के शीर्षस्थ अधिकारियों से लेकर उप वन संरक्षक स्तर के अधिकारियों के नाम शामिल थे. आपको जानकर हैरानी होगी कि तबादला सूची के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और वन विभाग के मंत्री हरक सिंह रावत की तरफ से जो सूची अनुमोदित की गई थी उसे जारी करने के बजाय शासन के अधिकारियों ने उस पूरी सूची को ही स्थानांतरण सूची के रूप में जारी कर दिया, जो विभाग की तरफ से प्रस्तावित की गई थी. प्रमुख सचिव आनंद वर्धन के हस्ताक्षर से 7 जुलाई को एक स्थानांतरण आदेश जारी हुआ. इसमें कुल 37 विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी में बदलाव किया गया. जबकि, मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री ने केवल 22 अधिकारियों के ही तबादला करने का अनुमोदन किया था.
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हालांकि, अब इस सूची के जारी होने को गलतफहमी का नाम दिया जा रहा है. मगर अब सवाल यह उठता है कि जब शासन के अधिकारी तबादला सूची को लेकर असमंजस में थे या उन्हें सूची को लेकर कोई जानकारी नहीं थी तो उन्होंने मुख्यमंत्री या विभागीय कार्यालय से क्यों जानकारी दुरुस्त नहीं की.