उत्तराखंड की 10 बड़ी खबरें @3PM

कोरोना संकट के चलते इस बार परंपरागत कांवड़ मेला नहीं होगा. उत्तराखंड सरकार राज्यों के मुख्यमंत्रियों को गंगाजल देने जाएगी. चारधाम यात्रा को लेकर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने सीएम त्रिवेंद्र को सुझाव दिए हैं. बाजपुर में नाबालिग ने ताऊ और मामा पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है. पढ़िए 3 बजे तक की 10 बड़ी खबरें..

1. इस बार नहीं होगा परंपरागत कांवड़ मेला, राज्यों के मुख्यमंत्रियों को गंगाजल देने जाएगी उत्तराखंड सरकार
   कोरोना की मार इस बार कांवड़ मेले पर भी पड़ गई है. कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन के चलते इस बार परंपरागत कांवड़ मेला नहीं होगा. उत्तराखंड सरकार राज्यों के मुख्यमंत्रियों को गंगाजल देने जाएगी. उत्तराखंड के शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी.
   
2. हल्द्वानी: चारधाम यात्रा को लेकर इंदिरा हृदयेश ने CM को दिया ये सुझाव
   चारधाम यात्रा को लेकर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को सुझाव दिए हैं. इंदिरा हृदयेश ने कहा है कि उत्तराखंड का पर्यटन और चारधाम यात्रा बाहरी यात्रियों पर ही निर्भर है. ऐसे में कोई यात्री चारधाम यात्रा आकर सात दिनों तक क्वारंटाइन नहीं होना चाहेगा. मुख्यमंत्री का अपना विवेकाधिकार है कि वह संख्या कम कर बाहर से आने वाले यात्रियों को छूट दें, जिससे कि यहां पर्यटन फिर से शुरू हो सके.
   
3. लापरवाही: RTI के तहत मांगी थी जानकारी, कोरे कागज भेज दिए अधिकारी
   सूचना के अधिकार के तहत फर्जीवाड़े की जांच के लिए मांगे गए दस्तावेजों में भी सरकारी अधिकारी फर्जीवाड़ा करने से बाज नहीं आ रहे हैं. आवेदक को सूचना के अधिकार के तहत जानकारी न देने के लिए सरकारी कर्मचारी कई तरह के हथकंडे अपनाते रहते हैं. वहीं, सरकारी मशीनरी में लापरवाही किस हद तक पहुंच गई है, इसका साक्षात प्रमाण सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई एक जानकारी के मामले में सामने आया है. आरटीआई जैसे संवेदनशील मामलों को भी सरकारी मशीनरी ने गंभीरता से नहीं लिया. सूचना मांगने वाले को कोरे कागज भेज दिए गए.
   
4. बाजपुर: नाबालिग ने ताऊ और मामा पर लगाया दुष्कर्म का आरोप, गिरफ्तार
   बाजपुर में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. जहां सगे ताऊ और मामा ने एक नाबालिग बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया है. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कोर्ट के समक्ष पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है.
   
5. खटीमा: चार लाख रुपए के नकली नोटों के साथ तीन तस्कर गिरफ्तार
   टनकपुर पुलिस और एसओजी टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने नकली नोटों की तस्करी करने वाले तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. जिनके पास से चार लाख के नकली नोट और नोट छापने के उपकरण बरामद किए हैं.
   
6. डॉक्टर की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव, क्षेत्र को बनाया जाएगा कंटेनमेंट जोन
   प्रशासन ने उधम सिंह नगर के काशीपुर स्थित कुंडेश्वरी के खुर्द के गढ़वाल सभा को कंटेनमेंट जोन बनाने की तैयारी प्रशासन ने पूरी कर ली है. ये फैसला स्थानीय प्रशासन ने एक डॉक्टर की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद लिया है.
   
7. हरिद्वार: छापेमारी में केमिकल स्टोर से मिले वन्यजीवों के अंग, आरोपी गिरफ्तार
   ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के चौक बाजार स्थित गुप्ता केमिकल स्टोर पर वन प्रभाग ने छापेमारी की. इस दौरान वन प्रभाव को केमिकल स्टोर से दुर्लभ वन्यजीवों के अंग बरामद किए है. मामले में वन प्रभाग ने केमिकल स्टोर के मालिक अनुराग गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है. इसके साथ ही वन प्रभाग इस मामले की जांच में जुट गया है.
   
8. मॉनसून की पहली बारिश भी नहीं झेल पाई कई सड़कें, उठ रहे गुणवत्ता पर सवाल
   मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है. ऐसे में मॉनसून की पहली बरसात में ही शहर और ग्रामीण इलाकों की कई सड़कें जगह-जगह से उखड़ गई हैं. जिसके चलते सड़कों पर गड्ढे बन गए हैं. सड़कों में बने गड्ढे आए दिन हादसों को दावत दे रहे हैं. ऐसी कई सड़कें हैं जो हाल ही में बनाई गई थी, जो मॉनसून की पहली बरसात भी नहीं झेल सकी. जो सड़क निर्माण की गुणवत्ता की पोल खोल रही हैं. वहीं डीएम सविन बंसल का कहना है कि मॉनसून सत्र के बाद इन सड़कों का निर्माण दोबारा कराया जाएगा.
   
9. पौड़ी: स्वरोजगार से जोड़ने की कवायद तेज, 31 आवेदकों को मिली मंजूरी
   पौड़ी मेंउत्तराखंड के वासियों के लिए बनाई गई मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरूवात हो गई है. इस योजना का लाभ लेने के लिए पहले चरण में 47 आवेदन किए गए थे. जिनमें से 45 आवेदक आज साक्षत्कार देने पहुंचे. जिनमें 31 आवेदकों का चयन स्वरोजगार योजना के लिए किया गया. जबकि 14 आवेदकों के फॉर्म में कुछ खामियां पाए जाने के कारण उन्हें अगले चरण में मौका दिया जाएगा.
   
10. मंडी शुल्क समाप्त होने से हल्द्वानी के किसानों को मिली बड़ी राहत
    केंद्र सरकार द्वारा नए बिल में किसानों के उत्पादन पर लगने वाला मंडी शुल्क समाप्त किए जाने से किसानों को फायदा हुआ है. उधर प्रदेश की मंडी समितियों और मंडी परिषदों को इसकी वजह से सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा. पहले किसानों की उपज मंडी समितियों के माध्यम से बाजारों में जाती थी, लेकिन अब किसान अपनी उपज को सीधे बाजारों में बेच सकते हैं. ऐसे में मंडी शुल्क खत्म होने से प्रदेश की मंडी समितियों और मंडी परिषदों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है.