देहरादूनःउत्तराखंड राज्य के वन भूमि हस्तांतरण के लम्बित पड़े मामले अब तेजी से निपटाए जाएंगे. इस संबंध में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हाल ही में बैठक आयोजित की गयी. जिसमें मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को वन भूमि हस्तांतरण के लम्बित मामलों के निस्तारण के लिए नियमित समीक्षा किये जाने के निर्देश दिए. साथ ही जनपद स्तर पर जिलाधिकारी, डीएफओ व समाज कल्याण अधिकारी द्वारा महीने में एक बार बैठकर लम्बित मामलों का निस्तारण किया जाएगा.
जिलों में लैंड बैंक बनाने के निर्देश
यही नहीं मुख्यमंत्री ने प्रदेश के किसी ब्लॉक में वनाधिकार से संबंधित यदि कोई मामला है, तो उसे चिन्हित करने के भी निर्देश दिए हैं और प्रदेश के सभी जिलों में लैंड बैंक बनाने के निर्देश दिये हैं, ताकि भविष्य में प्रदेश के भीतर शुरू होने वाली योजनाओं-परियोजनाओं में लैंड बैंक का इस्तेमाल किया जा सके.