देहरादून: प्रदेश में जनरल ओबीसी कर्मचारी संगठन प्रमोशन में लगी रोक को हटाने की मांग कर रहा है. जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को आरक्षण के विषय पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता का अधिकार बताया है. जिससे कर्मचारियों का सरकार पर दबाव भी तेजी से बढ़ रहा है.
केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत. गौरतलब है कि प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण को लेकर कर्मचारियों के आपसी टकराव हो रहा है. इसी बीच एक क्रार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने प्रमोशन में आरक्षण को लेकर अपनी राय रखते हुए कहा कि आरक्षण के मामले पर केंद्र सरकार सही समय पर सही निर्णय लेगी.
इसके साथ ही गहलोत ने कहा कि फिलहाल आरक्षण के मामले पर विचार किया जा रहा है, और अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का अहित बिल्कुल भी नहीं होने दिया जाएगा. इस मामले पर गंभीरता से विचार करने की जरुरत है. भारत सरकार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के आरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध और संकल्पित है और सही समय आने पर इसका निर्णय भी कर दिया जाएगा.
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वहीं जनरल, ओबीसी कर्मचारी संगठन प्रमोशन में आरक्षण को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दे चुका है. ऐसे में थावरचंद गहलोत का यह बयान जनरल, ओबीसी कर्मचारियों को परेशान कर सकता है. क्योंकि ये साफ हो गया है कि अब तक जिस लड़ाई को वह उत्तराखंड सरकार से लड़ रहे थे, उसका फैसला राज्य नहीं केंद्र सरकार करेगी.
