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उत्तराखंड में हरियाणा की तर्ज पर होंगे शिक्षकों के ट्रांसफर, शिक्षा विभाग ने गठित की कमेटी

उत्तराखंड में हरियाणा की तर्ज पर शिक्षकों के ट्रांसफर होंगे. ऐसे में शिक्षा विभाग में तबादला नीति को लागू करने को लेकर अकादमिक एवं शोध प्रशिक्षण निदेशक सीमा जौनसारी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई. जिसमें प्रदेश में नई तबादला नीति को लागू करने के लिए एक 9 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया.

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उत्तराखंड में हरियाणा की तर्ज पर होंगे शिक्षकों के ट्रांसफर

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Published : Jul 23, 2022, 5:52 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड में शिक्षा विभाग की और से हरियाणा की तबादला नीति के तर्ज पर शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए नीति तैयार करने की पूरी तैयारी कर दी गई है. इस ट्रांसफर नीति को लागू करने के लिए शिक्षा विभाग की और से 9 सदस्ययीय कमेटी का गठन किया गया है, जो कि एक सप्ताह भीतर नई ट्रांसफर नीति का ड्राफ्ट तैयार कर शिक्षा विभाग को सौपेंगी. जिसके बाद इस ड्राफ्ट को स्वीकृति के लिए शासन को भेजा जाएगा.

बता दें कि गत माह शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने हरियाणा दौरे के दौरान वहां के शिक्षा विभाग की ऑनलाइन ट्रांसफर नीति को लेकर जानकारी हासिल की थी और उसके बाद शिक्षा विभाग के अधिकारियों को हरियाणा की तबादला नीति के अध्ययन करने के निर्देश दिए थे. ऐसे में उत्तराखंड में हरियाणा की तर्ज पर शिक्षा विभाग में तबादला नीति को लागू करने को लेकर अकादमिक एवं शोध प्रशिक्षण निदेशक सीमा जौनसारी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई थी. जिसमें प्रदेश में नई तबादला नीति को लागू करने के लिए एक 9 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया.

उत्तराखंड में हरियाणा की तर्ज पर होंगे शिक्षकों के ट्रांसफर.

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इस कमेटी में प्रभारी अपर निदेशक अकादमी एवं शोध प्रशिक्षण डीसी गौड़ को अध्यक्ष नामित किया गया है, साथ ही मेहरबान सिंह बिष्ट, उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, अशोक गुसाईं उप निदेशक विद्यालयी शिक्षा, जगमोहन सोनी, उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, शैलेन्द्र अमोली, उप निदेशक, एससीईआरटी, पल्ल्वी नेन विशेषज्ञ समग्र शिक्षा और राम सिंह चौहान, प्रवक्ता डायट, विनोद मल्ल, प्रवक्ता राइंका कण्डारी, उत्तरकाशी और समस्त प्रोफेनल, जूनियर प्रोफेशनल अकादमी एवं शोध प्रशिक्षण को सदस्य नामित किया गया है.

यह कमेटी आगामी एक सप्ताह में सभी बिन्दुओं पर जानकारी एकत्रित कर और सबकी राय शुमारी के बाद शिक्षा विभाग को नई तबादला नीति पर ड्राफ्ट तैयार कर सौंपेगी. जिससे प्रदेश में नई तबादला नीति को लागू करने के लिए अंतिम निर्णय के लिए फाइल शासन को भेजी जा सके.

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