देहरादून: मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंगलवार को सचिवालय में रवि-खरीद सत्र 2020-21 की समीक्षा बैठक की. बैठक में गेहूं क्रय का समर्थन मूल्य 1925 रुपये प्रति क्विंटल किये जाने की स्वीकृति दी गई है. सीएम रावत ने कहा कि उनका प्रयास किसानों को अधिकतम मूल्य और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है.
बीते साल प्रदेश में गेहूं का समर्थन मूल्य 20 रुपए बोनस के साथ कुल 1860 रुपये प्रति क्विंटल था. जिसमें इस वर्ष 65 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है. इस दौरान मुख्यमंत्री रावत ने निर्देश दिए कि किसानों को उनकी उपज का समय पर भुगतान दिया जाए. गेहूं किसानों का समय से भुगतान हो सके, इसके लिए सीएम ने खाद्य विभाग को 150 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी.
इसके अलावा सीएम ने समय पर गेहूं क्रय केंद्रों की स्थापना, सीमान्त क्षेत्रों के साथ ही कुंभ के दृष्टिगत हरिद्वार में भंडारण की क्षमता बढ़ाए जाने की व्यवस्था किये जाने के निर्देश दिए हैं.
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मुख्यमंत्री रावत ने ऑर्गेनिक गेहूं के उत्पादन और इस क्षेत्र में कार्य कर रहे किसानों को भी आवश्यक सहयोग दिये जाने की बात कही. समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने खाद्य विभाग, सहकारिता और नैफेड के माध्यम से कुल 174 क्रय केंद्रों और आवश्यकतानुसार नये बोरों को क्रय किये जाने पर सहमति दी.
इस दौरान सचिव खाद्य सुशील कुमार ने मुख्यमंत्री रावत को अवगत कराया कि प्रदेश में वर्ष 2020-21 में 3,27,000 हेक्टेयर में गेहूं की बुआई हुई थी, जिससे 9,60,000 मीट्रिक टन गेहूं के उत्पादन का लक्ष्य है. उन्होंने बताया कि वर्ल्ड बैंक के साथ हुए समझौते के तहत पांच-पांच सौ मीट्रिक टन क्षमता के दो टेम्परेरी गोदाम धारचूला और हरिद्वार में स्थापित किये जाने हैं. साथ ही उधम सिंह नगर व ऋषिकेश में 50 हजार मीट्रिक टन क्षमता के दो नये भण्डारण गृह बनाये जा रहे हैं.
