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हड़ताली सफाई कर्मियों की CM धामी से मुलाकात, 10 हजार प्रतिमाह देने पर विचार - Dehradun sweepers strike

उत्तराखंड में कई दिन से हड़ताल पर चल रहे सफाई कर्मियों ने आज सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की. मुलाकात में कई सकारात्मक चीजें निकल कर आईं. मुख्यमंत्री ने मोहल्ला स्वच्छता समिति के सफाई कर्मियों को 10 हजार रुपए प्रतिमाह मानदेय देने पर विचार करने का आश्वासन दिया.

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सफाई कर्मियों की सीएम से मुलाकात

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Published : Jul 27, 2021, 1:04 PM IST

देहरादून:आखिरकार आज सफाई कर्मचारियों की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात हुई. बीते कई दिनों से हड़ताल पर चल रहे सफाई कर्मचारियों ने आज देहरादून में मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में सीएम धामी से मुलाकात की. सफाई कर्मचारी संगठन संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के सामने अपनी समस्याएं रखीं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि सफाई कर्मचारियों की सभी समस्याओं को गम्भीरता से लिया जायेगा. समस्याओं के उचित समाधान के लिए हर सम्भव प्रयास किये जायेंगे. सीएम ने कहा कि मोहल्ला स्वच्छता समिति के सफाई कर्मियों को 10 हजार रुपए प्रति माह मानदेय देने पर विचार किया जाएगा.

सफाई कर्मचारी संगठन संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष राज्य बनने के समय के सफाई कर्मचारियों के नियमित पदों को पुनर्जीवित करने एवं सफाई कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि करने की मांग की. सफाई कर्मचारियों ने इस बात का भी जिक्र किया कि लंबे समय से उनका मानदेय 8 हजार ही है. महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन उनका मानदेय बढ़ाने पर अभी तक कोई विचार नहीं हो पाया है. इसके लिए वह कई बार मुख्यमंत्री और मंत्रियों से मुलाकात भी कर चुके हैं.
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य स्थापना के समय सफाई कर्मचारियों के जितने पद राज्य में थे, उनको पुनर्जीवित करने के लिए पत्रावली का पूर्ण परीक्षण किया जायेगा और उचित समाधान निकाला जायेगा. मोहल्ला स्वच्छता समिति के सफाई कार्मिकों को 10 हजार रुपये का प्रतिमाह मानदेय पर विचार किया जाएगा. इनको अभी 08 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है.

बताते चलें कि नैनीताल हाईकोर्ट में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल और शहरों में लगे गंदगी के ढेर से संक्रमण फैलने का खतरा होने के मामले में जनहित याचिका दायर की गई है. इस प्रकरण पर मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष 28 जुलाई को सुनवाई होनी है.

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