देहरादून: प्रदेश में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था शुरू हो चुकी है. वहीं, इसको लेकर गुरुवार को त्रिवेन्द्र सरकार ने जीओ भी जारी कर दिया. इसके तहत सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जाएगा.
उत्तराखंड में आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण इस नई व्यवस्था लागू होने के बाद आयोग जल्द ही प्रदेश में शिक्षा विभाग के एलटी पदों पर विज्ञप्ति जारी करने वाला है. साथ ही जल संस्थान विभाग में खाली पदों के लिए विज्ञप्ति जारी करेगा. जिसमें 10 प्रतिशत सवर्ण आरक्षण के तहत पहली बार पद भरे जायेंगे.
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प्रदेशभर में बडी संख्या में युवा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं. जिनमें सबसे ज्यादा सवर्ण वर्ग के युवा शामिल है, लेकिन अगर पिछले कुछ सालों में निकली भर्तियों पर नजर डालें तो प्रदेश में सरकारी नौकरियां बहुत कम निकली हैं. वहीं, अब उत्तराखंड भी उन राज्यों में भी शामिल होने जा रहा है जहां आर्थिक रुप से पिछड़े युवाओं को 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा.आपको बता दें कि इसके पहले विभागों द्वारा 2100 से ज्यादा पद निकाले गए थे, लेकिन अब आयोग ने उन सभी पदों को आरक्षण की नई व्यवस्था में समायोजित करने के लिए वापस भेज दिया है.
