देहरादून: त्रिवेंद्र सरकार अब उत्तराखंड पुलिस के हाथ मजबूत करने जा रही है. मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गृह विभाग की समीक्षा बैठक में देहरादून में राज्य का पहला आर्थिक अपराध थाना व पंतनगर और हल्द्वानी में साइबर थाने खोलने को मंजूरी दी है.
उत्तराखंड देश में सबसे कम अपराध वाली दूसरी श्रेणी में आता है. इसके अलावा अपराधिक घटनाओं के वर्क आउट करने, संगीन घटनाओं के अनावरण व बरामदगी में उत्तराखंड को टॉप राज्यों की सूची में स्थान मिला है. आंकड़ों का आधार पर बात की जाए तो हत्या, अपहरण, डकैती, लूट और ठगी जैसी अपराधिक घटनाओं के अनावरण और उनकी रिकवरी में उत्तराखंड पुलिस ने 66 प्रतिशत तक वर्कआउट किया है. जबकि राष्ट्रीय औसत 30 प्रतिशत से भी कम है.
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उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में केस वर्क आउट और बरामदगी का विषय 26 से 27 प्रतिशत का है. वहीं दूसरे पड़ोसी राज्य हिमाचल में ये आंकड़ा 45 प्रतिशत है.
अपराधिक घटनाओं को खुलासे में पुलिस ने किया बेहतरीन काम
साल 2019 के आंकड़ों पर नजर डाले तो उत्तराखंड में डकैती के मामले 100 प्रतिशत तक वर्क आउट हुए हैं, जबकि की लूट के मामले 88 प्रतिशत तक अनावरण हुए हैं. बलात्कार के मामले में पुलिस ने 99 प्रतिशत तक अनावरण कर अच्छा खासा रिकॉर्ड बनाया है. यहीं कारण है कि अन्य राज्यों की तुलना में उत्तराखंड पुलिस को राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर पुलिसिंग की सूची पर स्थान मिला है.
पुलिस महानिदेशक लॉ एंड आर्डर अशोक कुमार ने बताया कि समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा था कि बीते सालों में सड़क दुर्घटनाओं में काफी कमी आई है. जिसके चलते घायलों और मृतकों की संख्या पूर्व के वर्षों की तुलना कम हुई है.
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मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग को निर्देश दिया है कि वाहनों की चेकिंग के दौरान आम जनता से किसी भी तरह की बदसलूकी व बल का प्रयोग न किया जाए. वाहनों की चेकिंग के दौरान अगर कोई मौके से भाग जाता है तो पुलिस उसके पीछे न भागे, क्योंकि इससे अन्य घटनाएं हो सकती हैं.
मुख्यमंत्री ने ट्रैफिक व चेकिंग के दौरान दस्तावेजों की कमी होने पर आराम से चालान काटने का आदेश दिया है. मुख्यमंत्री के इस निर्देश का अनुपालन करने के लिए पुलिस मुख्यालय बुधवार (11 सितंबर) को प्रदेश भर में इस विषय पर सर्कुलर जारी करेगा.
बैठक में मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ भी मुहिम चलाने के लिए कहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे की रोकथाम के लिए स्कूल और कॉलेजों में चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियान में तेजी लाई जाए. पिछले साल में करीब 1500 स्कूल और कॉलजों में नशे के खिलाफ सेमिनार किए गए, जहां बच्चों को नशे की गर्त से बचने के उपाय और परामर्श दिए गए.
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पुलिस महानिदेशक लॉ एंड आर्डर ने बताया कि 5 से 6 महत्वपूर्ण फसलों पर सहमति बनी. इसके अलावा मुख्यमंत्री ने पुलिस सफाई कर्मचारियों के भत्ते में डेढ़ सौ का इजाफा करने के साथ ही मुलजिम के प्रतिदिन 45 वाली डाइट को 100 कर दिया है.
बीते कुछ सालों में साइबर क्राइम के ग्राफ में तेजी से बढ़ोतरी हुई है. ऑन लाइन ठगी में मामलों में बढ़ोतरी हुई है. उसी को ध्यान में रखते हुए देहरादून साइबर पुलिस की तर्ज पर हल्द्वानी या पंतनगर में भी नया साइबर पुलिस स्टेशन खोला जाएगा. प्रदेश में आर्थिक अपराध (फाइनेंस कंपनी फ्रॉड, लोन कंपनी के नाम पर धोखाधड़ी, लैंड पट्टी फर्जीवाड़ा, चिटफंड घोटाला, लॉटरी और किट्टी धोखाधड़ी) के मामले में भी बढ़ोतरी हुई है. इन मामलों के खुलासे करने के लिए और इस पर लगाम लगाने के लिए देहरादून में राज्य का पहला आर्थिक अपराध थाना खोलने का निर्णय लिया गया है. जिस पर सीएम ने अपनी सहमति जताई है.
