देहरादूनःप्रदेश भर के राज्य आंदोलनकारी सरकार से 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण (horizontal reservation) की मांग कर रहे हैं. हालांकि, कोई समाधान न निकलने के कारण अब राज्य आंदोलनकारियों ने सड़कों पर उतरने का निर्णय ले लिया है. इसी के मद्देनजर राज्य आंदोलनकारियों ने आंदोलन की रणनीति पर रविवार को शहीद स्मारक (Memorial) में एक समीक्षा बैठक की.
इस दौरान 14 जुलाई को 10% क्षैतिज आरक्षण के एक्ट को लेकर राजभवन मार्च के बाद भी एक्ट को राजभवन द्वारा गंभीरता नहीं दिखाने पर नाराजगी व्यक्त की गई. राज्य आंदोलनकारियों ने 8 अगस्त को अपनी मांगों को लेकर सीएम आवास घेराव करने का निर्णय लिया है.
विभिन्न मंचों से जुड़े राज्य आंदोलनकारियों का कहना है कि अपनी मांगों को लेकर उन्हें अब जनप्रतिनिधि और मंत्रियों का घेराव करने को विवश होना पड़ेगा. राज्य आंदोलनकारी वीरेंद्र पोखरियाल का कहना है कि जिला प्रशासन को सूचना देने के बावजूद सरकार ने पुलिस पर दबाव बनाकर मुकदमें दर्ज कर दिए. जिसका सभी राज्य आंदोलनकारी घोर विरोध करते हैं.