देहरादून:राज्य सरकार की उपेक्षा से नाराज राज्य आंदोलनकारियों ने आज गांधी पार्क में सत्याग्रह करके धरना दिया. 'अभी नहीं तो कभी नहीं' के नारे के बीच सैकड़ों आंदोलनकारी गांधी पार्क पर एकत्रित हुए और वहां सत्याग्रह करके राज्य सरकार के खिलाफ धरना दिया. इस दौरान राज्य आंदोलनकारियों ने सरकार पर उनकी मांगों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य आंदोलनकारियों की आह त्रिवेंद्र सरकार को ले डूबेगी, उन्होंने कहा कि सरकार आंदोलनकारियों की उपेक्षा करना बंद करे, नहीं तो राज्य आंदोलनकारी नौ नवंबर से 'मुख्यमंत्री गद्दी छोड़ो' अभियान चलाएंगे.
गांधी पार्क में राज्य आंदोलनकारियों का सत्याग्रह चिन्हित राज्य आंदोलनकारी संयुक्त समिति के केंद्रीय मुख्य संरक्षक धीरेंद्र प्रताप का कहना है कि राज्य निर्माण आंदोलन कार्यों के चिन्हीकरण की प्रक्रिया लटकी हुई है, तो वहीं, मुजफ्फरनगर कांड के दोषियों को अभी तक सजा नहीं मिल पाई है. उत्तराखंड में इन 20 सालों में पलायन बदस्तूर जारी है. परंतु सरकार इस दिशा में कोई रोक नहीं लगा पा रही है. उन्होंने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि ऋषिकेश स्थित शहीद स्मारक का ध्वस्तीकरण करने से पहले स्मारक समिति को सूचित नहीं किया गया, ऐसे में राज्य आंदोलनकारियों की भावनाओं से जुड़े शहीद स्मारक को अन्यंत्र स्थान पर निर्माण के पश्चात हटाना चाहिए था. उन्होंने कहा कि देहरादून स्थित कचहरी परिसर पर बने शहीद स्मारक की भी प्रशासन नपाई कर रहा है, इसका सभी राज्य आंदोलनकारी तीखा विरोध कर रहे हैं.
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राज्य आंदोलनकारी रविंद्र जुगरान का कहना है कि राज्य आंदोलनकारी की मांगों को लेकर सरकार गंभीर नजर नहीं आ रही है, उनके चिन्हीकरण, 10 प्रतिशत आरक्षण की मांग, दिवंगत आंदोलनकारियों के परिजनों को पेंशन दिए जाने की मांग, जैसी कई सवालों को लेकर राज्य आंदोलनकारी आज सत्याग्रह करने पर मजबूर हो गए हैं. राज्य आंदोलनकारियों ने चिन्हीकरण, आरक्षण दिए जाने, मुजफ्फरनगर कांड के दोषियों को सजा देने, पलायन रोकने, लोकायुक्त की नियुक्ति करने, स्थाई राजधानी गैरसैंण बनाने की मांग को लेकर सत्याग्रह चलाया.
