हल्द्वानी स्टेडियम से होगा खेल महाकुंभ का आगाज देहरादून: उत्तराखंड में खेल महाकुंभ 2023 का आगाज होने जा रहा है. खेल महाकुंभ की तैयारियों को लेकर खेल मंत्री रेखा आर्य ने आज सभी जिलों के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की है. इसी दौरान उन्होंने अधिकारियों को तमाम तैयारियों को समय से पूरा करने के निर्देश दिए हैं. वहीं, बैठक संपन्न होने के बाद रेखा आर्य ने सचिवालय में प्रेसवार्ता को संबोधित भी किया.
खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि खेल महाकुंभ 2023 की शुरुआत 31 अक्टूबर को हल्द्वानी स्टेडियम से होगी. इस खेल महाकुंभ में प्रतियोगिताओं को न्याय पंचायत, विकासखंड, जनपद स्तर और राज्य स्तर पर आयोजित किया जाएगा. इसके अलवा राष्ट्रीय खेलों का रिकॉर्ड तोड़ने वाले खिलाड़ियों को विशिष्ट पुरस्कार से समानित भी किया जाएगा. जिसके तहत उन खिलाड़ियों को एक लाख रूपये की धनराशि दी जाएगी.
खेल मंत्री ने बताया कि इस साल खेल महाकुंभ में पुरुस्कार राशि पिछले साल की तुलना में बढ़ाई गई है. न्याय पंचायत स्तर पर प्रथम विजेता को 300, द्वितीय विजेता को 200 और तृतीय विजेता को 150 रुपए दिए जाएंगे. विकासखंड स्तर पर प्रथम विजेता को 500, द्वितीय विजेता को 400 और तृतीय विजेता को 300 रुपए दिए जाएंगे. वहीं, जिला स्तर पर प्रथम विजेता को 800, द्वितीय विजेता को 600 और तृतीय विजेता को 400 रुपए दिए जाएंगे. इसी क्रम में राज्य स्तर पर प्रथम विजेता को 1500, द्वितीय विजेता को 1000 और तृतीय विजेता को 700 रुपए दिए जाएंगे.
दरअसल खेल महाकुंभ 662 न्याय पंचायतों, 95 विकासखंडों, 13 जनपदों और राज्यस्तर पर 18 ग्रुपों में होगा. जिनमें 14 से 17 उम्र के बालक/बालिका शामिल हैं. साथ ही एथेलेटिक्स और कबड्डी खेल भी शामिल हैं. विकासखंड, जनपद और राज्य स्तर पर आयोजित होने जा रहे खेल महाकुंभ में 14,17 और 19 आयु निर्धारित की गई है. इसके अलावा, पहली बार दिव्यांगजन की ओपन महिला-पुरुष के बीच भी खेल आयोजित किया जाएगा. जिनमें एथेलेटिक्स और बैडमिंटन खेल शामिल हैं. साथ ही खेल महाकुंभ में एथेलेटिक्स, कबड्डी, खो-खो, बॉलीवाल, फुटबाल, जूडो, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कराटे, बॉक्सिंग, हैंडबॉल, ताइक्वांडो सहित तमाम अन्य खेल भी आयोजित किए जाएंगे.
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खेल विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, इस खेल महाकुंभ-2023 में सरकार के करीब 15 करोड़ रुपए खर्च होंगे. जिसमें खेल महाकुंभ के आयोजन में 7 करोड़ 37 लाख 92 हजार रुपए खर्च होंगे. इसमें से न्याय पंचायत स्तर पर 39 लाख 72 हजार रुपए, विकासखंड स्तर पर 1 करोड़ 58 लाख 88 हजार रुपए, जिला स्तर पर 1 करोड़ 41 लाख 7500 रुपए, राज्य स्तर पर 3 करोड़ 98 लाख 24 हजार 500 रुपए शामिल हैं. इसी क्रम में विजेताओं को नकद पुरुस्कार वितरित करने में 7 करोड़ 62 लाख 8 हजार रुपए खर्च होंगे. जिसमें न्याय पंचायत स्तर पर 3 करोड़ 27 लाख 2800 रुपए, विकासखंड स्तर पर 2 करोड़ 64 लाख 48 हजार रुपए, जिला स्तर पर 1 करोड़ 46 लाख 90 हजार रुपए, राज्य स्तर पर 23 लाख 67 हजार 200 रुपए खर्च होंगे.
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