उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र में SC-ST आरक्षण 10 साल के लिए बढ़ाने पर लगी मुहर

इस सत्र में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षण की अवधि को 10 साल के लिए बढ़ाए का प्रस्ताव पारित कर दिया गया.

देहरादूनःनए साल के शुरुआत होते ही उत्तराखंड विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया मंगलवार को बुलाया गया. इस सत्र में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षण की अवधि को 10 साल के लिए बढ़ाए का प्रस्ताव पारित कर दिया गया. 10 सालों तक बढ़ाये जाने को लेकर लाये गए संविधान के अनुच्छेद 368 के खंड(2) के परन्तुक के खंड (घ) के क्षेत्रांतगत 126वां विधेयक 2019 सदन में सर्वसम्मति से पास हुआ. विधानसभा की विशेष सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है.

सत्र के दौरान इन पर हुई चर्चा

• कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सत्र में समाज कल्याण विभाग से पेंशन बैकलॉग का सवाल किया.
• झबरेड़ा विधायक देशराज कर्णवाल ने परिवहन में घाटे का सवाल पूछा है. जिसका परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने जवाब दिया.
• यशपाल आर्य ने बताया कि कुल 175 बसें अनुबंधित है. जिसमें साल 2018-19 में 488.80 का लाभ हुआ है.
• विधायक देशराज कर्णवाल ने सतपाल महाराज से सिंचाई विभाग के अंतर्गत बाढ़ नियंत्रक विभाग में बैकलोक पदों को लेकर भी सवाल किया. जिस पर सतपाल महाराज ने जवाब देते हुए कहा कि 255 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है. मेट संवर्ग में कुल 118 पद रिक्त हैं.
• सत्र में भीमताल विधायक रामसिंह कैड़ा ने डैम के जर्जर हालत पर सवाल पूछा. उन्होंने कहा कि डैम से पानी का रिसाव हो रहा है. ऐसे में बड़ी दुर्घटना की आशंका बन रही है.
• वहीं, सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने बताया डैम का IIT रुड़की के माध्यम से निरीक्षण करवाया जा रहा है.
• कांग्रेस विधायक करन मेहरा ने पूछा कि भीमताल डैम की मियाद और विभाग की ओर से नुकसान का कितना आंकलन किया गया है. जिस पर सतपाल महाराज ने जवाब दिया कि भीमताल डैम को बने करीब 100 साल से ज्यादा हो गया है. डैम में दरारें आ रही है. भूकंप क्षेत्र होने की वजह से भी खतरा बना हुआ है.
• अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए अगले 10 साल तक आरक्षण की अवधि बढ़ाने संबंधी अनुसमर्थन प्रस्ताव को संसदीय कार्यमंत्री मदन कौशिक ने सदन के पटल पर रखा.
• धनोल्टी विधायक प्रीतम पंवार ने प्रदेश में आंदोलनरत आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का सवाल रखा.
• महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने इसका जवाब दिया.