गुजरात मॉडल की तर्ज पर होगा मुनि की रेती का विकास, बोर्ड बैठक में पास हुए कई प्रस्ताव

ऋषिकेश में गुजरात मॉडल (gujarat model) की तर्ज पर यहां वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से काम होगा. नगर पालिकाध्यक्ष (Rishikesh Municipal President) रोशन रतूड़ी ने शुक्रवार को बोर्ड बैठक में यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि निकाय क्षेत्र में अधिकांश गलियों का निर्माण पूरा हो चुका है. आनन्द विहार से राजीव ग्राम पंचायत घर तक बंदा मार्ग और बहुगुणा मार्ग ढालवाला का कार्य शीघ्र ही शुरू होना है.

ऋषिकेश:नगर पालिका परिषद (Rishikesh Municipality) मुनि की रेती ढालवाला क्षेत्र में होने वाली जलभराव की समस्या से क्षेत्रवासियों को जल्द निजात मिलेगी. गुजरात मॉडल (gujarat model) की तर्ज पर यहां वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से काम होगा. नगर पालिकाध्यक्ष (Rishikesh Municipal President) रोशन रतूड़ी ने शुक्रवार को बोर्ड बैठक में यह जानकारी दी.

पालिका अध्यक्ष रोशन रतूड़ी (Rishikesh Municipality President Roshan Raturi) ने बताया कि निकाय क्षेत्र में अधिकांश गलियों का निर्माण पूरा हो चुका है. आनन्द विहार से राजीव ग्राम पंचायत घर तक बंदा मार्ग और बहुगुणा मार्ग ढालवाला का कार्य शीघ्र ही शुरू होना है. इसके अलावा जानकी झूला के समीप प्रियदर्शनी पार्क के बाहर दुकानों का निर्माण किया जाएगा. जिससे पालिका की आय में बढ़ोत्तरी होगी. क्षेत्रवासियों को जगह-जगह जलभराव की समस्या से जल्द निजात दिलाने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के तहत कार्य किए जाएंगे.

गलियों को मिलेंगे नंबर:नगर पालिका परिषद मुनि की रेती ढालवाला को सेक्टर के अनुरूप बांटा जाएगा, जिसके अन्तर्गत यहां प्रत्येक गलियों को नंबर दिये जाएंगे. पालिकाध्यक्ष रोशन रतूड़ी ने बताया कि शीघ्र ही गलियों के बाहर बोर्ड लगाने का कार्य शुरू होगा.

सभासद ने जताई नाराजगी:नगर पालिका परिषद मुनि की रेती ढालवाला के सभासद विरेंद्र चौहान ने बोर्ड बैठक में अवस्थापना विकास निधि न मिलने पर नाराजगी जताई. धनराशि न मिलने पर उन्होंने सामूहिक इस्तीफे की धमकी दी है. जिसके बाद पालिकाध्यक्ष रोशन रतूड़ी ने मामला शांत करते हुए बताया कि स्वच्छता सर्वेक्षण में मुनि की रेती पालिका तीन बार अव्वल आ चुकी है. इसके बावजूद राज्य सरकार द्वारा अब तक केवल 15 लाख रुपए ही दिए गए हैं.

बकाएदारों को नहीं मिलेगा कोई भी प्रमाण पत्र:नगर पालिका की बोर्ड बैठक में बकाएदारों को कोई भी प्रमाण न देने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया. पालिकाध्यक्ष रोशन रतूड़ी ने बताया कि बोर्ड बैठक में बकाएदारों को निकाय द्वारा कोई भी प्रमाण पत्र और सुविधा नहीं देने व मुकदमा दर्ज करने का निर्णय लिया गया है.

व्यावसायिक शुल्क में होगी बढ़ोत्तरी:पालिकाध्यक्ष रोशन रतूड़ी ने बताया कि निकाय क्षेत्रान्तर्गत आने वाले इंडस्ट्रियों, सोसाइटी के फ्लैट्स आदि में बढ़ोत्तरी की गई है, जो पहले से बढ़ाकर 50 रुपए स्क्वायर फीट की गई है.