जानाकारी देते मुख्य सचिव एसएस संधू देहरादूनःमुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई. कैबिनेट बैठक में 30 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है. इसके तहत गुप्तकाशी और कैंपटी फॉल को नगर पंचायत बनाने का निर्णय लिया गया है. सूक्ष्म एवं लघु उद्यम विभाग के पैकेज नीति में संशोधन किया गया है.
सोमवार को सीएम धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल शामिल हुए. हालांकि, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, गणेश जोशी और प्रेमचंद अग्रवाल राज्य से बाहर हैं. जिसके चलते बैठक में शामिल नहीं हो पाए. वहीं, कैबिनेट बैठक से विधायक सरवत करीम अंसारी के निधन पर दो मिनट का मौन रखकर कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई.
कैबिनेट बैठक के मुख्य बिंदु-
- मुनिकी रेती ढालवाला को श्रेणी 2 से श्रेणी 1 में उच्चीकरण करने का निर्णय: नगर पालिका परिषद मुनि की रेती ढालवाला एक प्रमुख पर्यटक केंद्र है. ये योग व साहसिक खेलों का केंद्र भी है, जिस कारण यहां बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का दबाव रहता है. नगर पालिका के उच्चीकृत होने से राज्य वित्त अनुदान व करों से निकाय की आय में वृद्धि होगी. इससे क्षेत्र में पार्किंग, स्ट्रीट लाइट्स, सीवर लाइन, पक्की नाली, सड़कें, साफ सफाई, शौचालयों जैसी सुविधाएं मिलेंगी.
- एडीबी प्रोजेक्ट के तहत पावर हाउस के उच्चीकरण का काम यूपीसीएल के तहत किया जाएगा.
- ग्राम्य विकास विभाग के अंतर्गत लेखा संवर्ग ढांचे में लेखाकार एवं सहायक लेखाकार के पूर्व सृजित कुल 350 पदों की सीमा में ही पदों को पुनर्गठित किए जाने संबंधी निर्णय. किसी भी संवर्ग में सीधी भर्ती के पदों की संख्या प्रमोशन के पदों की संख्या से ज्यादा होनी चाहिए ताकि सीधी भर्ती के पदों से पदोन्नति के पदों की पदापूर्ति हो सके. इसी के मद्देनजर लेखा संवर्ग में पदों का पुनर्गठन करते हुए विभागान्तर्गत लेखाकार के 280 पदों के स्थान पर 110 पद एवं सहायक लेखाकार के 70 पदों के स्थान पर 240 पद करते हुए पुनर्गठित किये जाने का प्रस्ताव पास हुआ है.
राजाजी टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन फाउंडेशन बनाने का लिया गया निर्णय:कार्बेट टाइगर फाउंडेशन की तर्ज पर राजाजी कंजरवेशन फाउंडेशन की स्थापना करने का फैसला लिया गया है. इसका मुख्य उद्देश्य राजाजी टाइगर रिजर्व मे और आस-पास वो भू-दृश्यों में पारिस्थितिकीय आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास को गति देगा एवं सुगम बनाना. राजाजी टाइगर रिजर्व में और आस-पास सम्बन्धित क्षेत्र (भू-दृश्यों) में प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सहायता प्रदान करना. वनों पर निर्भरता को कम करने के लिए वैकल्पिक आजीविका के अवसर प्रदान करने, पारिस्थितिक पर्यटन के लाभ प्राप्त करने एवं मानव वन्यजीव संघर्ष से निपटने तथा सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम में स्थानीय समुदायों को सहयोग प्रदान करना.
इसके साथ ही टाइगर रिजर्व में कार्यरत कर्मचारियों के कल्याण से संबंधित गतिविधियों को करना. किसी भी नियोजित या जारी संरक्षण प्रयास के अभाव पूर्ति या अतिरिक्त संसाधन प्रदान करने में आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना. वन्यजीव आवास सुरक्षा वन्यजीव सुरक्षा तथा कर्मचारियों के कल्याण के लिए उत्पन्न होने वाली तत्काल मांग को सहयोग प्रदान करना.
वहीं, इसका उद्देश्य आरटीसीएफ के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक संसाधनों का निर्माण, अधिग्रहण तथा रखरखाव करना. राज्य के कानूनों के तहत अनुमति के अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक तकनीकी कानूनी वित्तीय और अन्य सहयोग प्राप्त करना. अनुसंधान, नवाचार प्रशिक्षण, पारिस्थितिकीय विकास, पारिस्थितिकीय पर्यटन और पर्यावरण शिक्षा में सहयोग प्रदान करना जिसके लिए नियमित बजट के प्रविधानों के अंतर्गत आवश्यक संसाधन नहीं होते हैं. बता दें कि, राज्य सरकार आवश्यकतानुसार फाउंडेशन की कार्यप्रणाली की समीक्षा कर सकती है और फाउंडेशन के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन व एसओपी में अन्य बिन्दुओं को शामिल कर सकती है.
कैबिनेट बैठक के अन्य बिंदु-
- पर्यटन नीति में किया गया संशोधन. इसके तहत पर्यटन नीति को सिंगल विंडों सिस्टम के जरिए अमल में लाया जाएगा. जिससे व्यवसायियों के लिए प्रक्रिया सरल होगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, निवेश परियोजनाओं का तेजी से ग्राउंडिंग और प्रोत्साहन दिया जा सकेगा.
- कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के ढांचे के संशोधन: वर्तमान में लिपिक वर्गीय संवर्ग के अंतर्गत निम्नतर श्रेणी में 70 प्रतिशत पद सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने एवं 25 प्रतिशत पद समूह घ के कार्मिकों तथा 05 प्रतिशत पद वाहन चालकों से प्रोन्नति से भरे जाने का प्रावधान है. समूह घ के पद मृत संवर्ग हैं और इन पदों पर नई नियुक्तियों न होने के कारण विभागों में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने से पदोन्नति कोटा के पद रिक्त हैं. इसको देखते हुए हिन्दी में टाइपिंग परीक्षा में न्यूनतम 4000 के स्थान पर न्यूनतम 2400 की डिप्रेशन प्रति घंटा की स्पीड रखी गई है. प्रमोशन कोटा के पद खाली न रहें इसके लिए 'उत्तराखंड अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी भर्ती) (संशोधन) नियमावली 2023' का प्रख्यापन किया गया है.
- खांडसारी नीति को एक साल के लिए आगे बढ़ाया गया.
- मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को मिली मंजूरी:इस योजना से आने वाले 5 वर्षों में 4 हजार लोगों को लाभ मिलेगा. साथ ही महिला आधारित गतिविधियों के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ते हुए महिलाओं को सशक्त किया जाएगा. इस योजना में राज्य में पूर्व से संचालित राज्य सेक्टर से जुड़ी योजनाओं की गतिविधियों को भी शामिल किया गया है.
- भारत सरकार की स्क्रैप नीति को प्रदेश में लागू करने का निर्णय. कमर्शियल वाहनों को 15 फीसदी और प्राइवेट वाहनों को 25 फीसदी की छूट दी जाएगी.
- सूक्ष्म एवं लघु उद्यम विभाग के पैकेज नीति में किया गया संशोधन.
- केंद्रीय विद्यालय, टिहरी के उच्चीकरण की आ रही दिक्कतों के चलते दी गई छूट:दरअसल, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की जानी है. वहां जाने के लिए पहुंच मार्ग 6 मीटर है. भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों में 6 मीटर पहुंच मार्ग पर अधिकतम 9 मीटर की ऊंचाई अनुमन्य है, जबकि मैप में भवन की ऊंचाई 14.50 मीटर प्रस्तावित की गई है.
कैबिनेट बैठक के अन्य बिंदु-
- निराश्रित गोवंश की व्यवस्थाओं के लिए जिलाधिकारी को भी दी गयी जिम्मेदारी.
- वित्त विभाग में अपर आयुक्त प्रशासन पद के लिए किया गया संशोधन.
- 8वीं पास बच्चे आईटीआई पास करने के बाद सिर्फ हिंदी की परीक्षा पास कर 10वीं पास हो जाएंगे. इसी तरह 10वीं पास बच्चे आईटीआई पास करने के बाद सिर्फ हिंदी की परीक्षा पास कर 12वीं पास हो जाएंगे.
- सोलर वाटर हीटर को घरेलू उपयोग में 50 फीसदी अनुदान और कमर्शियल में 38 फीसदी अनुदान देने का निर्णय.
- योग प्रशिक्षकों को आउटसोर्स के माध्यम से विद्यालयों और महाविद्यालयों में किया जाएगा तैनात.
- गुप्तकाशी को नगर पंचायत बनाने का निर्णय.
- जड़ी बूटियों की योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी. प्रदेश के 11 जिलों में 1600 तरह की जड़ी बूटी होती हैं. ऐसे अगले 10 साल के लिए ये योजना संचालित की जाएगी. करीब 5000 हेक्टेयर में होगा जड़ी बूटियों का उत्पादन.
- जलागम विभाग के तहत प्रदेश की सभी नदियों में चेक डैम बनाये जाएंगे. इसके लिए मास्टर प्लान तैयार करने का निर्णय. भारत सरकार की 'कैच द रेन योजना' के तहत प्रदेश में होगा काम.
- वित्त विभाग के तहत भारत सरकार की ओल्ड पेंशन योजना और न्यू पेंशन योजना के तहत लिए गए निर्णय को उत्तराखंड में किया गया एडॉप्ट. कर्मचारियों को दिया जाएगा विकल्प.
- अग्निशमन नियमावली में किया गया संशोधन.
- गृह विभाग के तहत कैदियों के लिए बनाए गए भारत सरकार की जेल मैनुअल को उत्तराखंड सरकार ने किया एडॉप्ट.
- कैंपटी फॉल क्षेत्र को नगर पंचायत बनाने का निर्णय.
- उत्तराखंड वित्त सेवा नियमावली में किया गया संशोधन.
- सचिवालय के नियमित कर्मचारियों के वर्दी भत्ते के लिए 2400 रुपए की मंजूरी.
- पर्यटन विभाग के तहत यात्रा मार्ग पर बने पुराने पुलों का बेहतर इस्तेमाल के लिए पार्किंग, टॉयलेट आदि बनाए जायेंगे. पहले चरण में 3 पुराने पुलों को किया गया है चिन्हित.
- डिजास्टर मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस के लिए 8 करोड़ 9 लाख रुपए को मंत्रिमंडल की मंजूरी.
