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माध्यमिक अतिथि शिक्षकों का प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री के आवास पर डाला डेरा, जमकर की नारेबाजी

उत्तराखंड के माध्यमिक अतिथि शिक्षकों ने आज शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के आवास के बाहर नारेबाजी की. सभी प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री के आवास पर डेरा डालते हुए अपनी मांगें पूरी करने की मांग की.

Secondary guest teachers camped at Education Minister's residence
माध्यमिक अतिथि शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री के आवास पर डाला डेरा

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Published : Aug 8, 2022, 4:34 PM IST

देहरादून: राजधानी में आज माध्यमिक अतिथि शिक्षकों का प्रदर्शन देखने को मिला. उत्तराखंड के सभी जिलों के विभिन्न स्कूलों में तैनात सैकड़ों माध्यमिक अतिथि शिक्षक आज शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के यमुना कॉलोनी स्थित सरकारी आवास पहुंचे. यहां उन्होंने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मंत्री के आवास के बाहर नारेबाजी की. माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ के शिक्षकों का कहना वह वर्षों से पहाड़ के दुर्गम इलाकों में अल्प मानदेय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, इसके बाद भी प्रदेश सरकार उनकी मांगों की अनदेखी कर रही है. जिसके कारण माध्यमिक अतिथि शिक्षक अपने आपको ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं.

सोमवार सुबह अतिथि शिक्षकों का शिक्षा मंत्री के यमुना कॉलोनी स्थित आवास के बाहर जमावड़ा लगना शुरू हो गया. मंत्री के जाने के बाद भी वो घर के बाहर ही डटे रहे. माध्यमिक अतिथि शिक्षक के अध्यक्ष अभिषेक भट्ट ने कहा शिक्षा मंत्री से वार्ता के अनुसार महानिदेशक से वार्ता की जाएगी. संघ का प्रतिनिधिमंडल सभी बिंदुओं पर वार्ता करेगा. तब तक बाकी सभी अतिथि शिक्षक आवास के बाहर ही बैठे रहेंगे. भट्ट ने कहा सरकार से कई बार अतिथि शिक्षक अपनी पीड़ा कह चुके हैं. हर बार सरकार कार्रवाई की बात कहती है लेकिन कुछ होता नहीं है.
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चार जुलाई 2021 की कैबिनेट बैठक में अतिथि शिक्षकों के पदों को रिक्त न मानने का निर्णय किया था, लेकिन उस पर भी अमल नहीं हुआ. सरकार ने वादा किया था कि स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति से हटने वाले अतिथि शिक्षकों का दूसरे स्कूलों में समायोजन किया जाएगा. परंतु कई जगह महीनों महीनों तक समायोजन नहीं किया जा रहा है.
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अभिषेक भट्ट ने कहा इसके साथ महिला अतिथि शिक्षकों के लिए मातृत्व अवकाश का निर्णय भी लिया गया था, लेकिन अभी तक उसका भी आदेश जारी नहीं हुआ है. साथ ही यह मांग भी की जा रही है कि जिन स्कूलों में अतिथि शिक्षक तैनात हैं, वहां पर अन्य स्थाई शिक्षकों की नियुक्ति न की जाए. लेकिन बार-बार आश्वासन के बाद भी आदेश जारी नहीं हो रहे हैं.

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