विस सत्र: भर्ती घोटालों पर गहमा-गहमी, अनुपूरक बजट पास, सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही में कई प्रमुख बिल सदन के पटल पर रखे गए. वहीं स्पीकर की तरफ से विधायकों को स्पष्ट किया है कि वे सदन में मोबाइल का प्रयोग न करें, वरना उन पर कार्रवाई की जाएगी.

देहरादून:उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू होते ही विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने पीठ को कड़ा संदेश दिया. स्पीकर ने विधायकों को सदन में रहने के दौरान मोबाइल इस्तेमाल ना करने के निर्देश दिये. सदन के पहले दिन विधायकों ने मोबाइल का इस्तेमाल किया था. स्पीकर ने सख्ती से कहा कि फोन का इस्तेमाल करते पाए जाने पर विधायक पर कार्रवाई होगी. उन्होंने अधिकारियों को भी इसको लेकर हिदायत दी. वहीं, आज ₹5440.43 करोड़ का अनुपूरक बजट पास होने के बाद सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया.

अनुपूरक बजट:इससे पहले वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन पटल पर वित्तीय वर्ष 2022-23 के पहले अनुपूरक बजट के तहत 5440.43 करोड़ रुपये के व्यय का प्रावधान रखा. इस धनराशि से सरकार अपनी नई योजनाओं की गति को आगे बढ़ा सकेगी. उन्होंने कहा कि इसके साथ ही उन केंद्र पोषित योजनाओं में राज्य का अंशदान शामिल कर सकेगी, जिनकी स्वीकृति बाद में मिली. वित्त मंत्री अग्रवाल ने बताया कि 2022-23 का मूल बजट 65 हजार 571 करोड़ का था. मूल बजट के बाद कुछ केंद्र पोषित योजनाओं में केंद्र सरकार से बजट जारी किया. कुछ योजनाओं में सरकार बजट की उम्मीद कर रही थी, इसके लिए सरकार धनराशि की व्यवस्था की. अनुपूरक बजट के जरिए सरकार इस धनराशि की प्रतिपूर्ति भी कर सकेगी.

अनुपूरक बजट में प्रावधान:कुल अनुपूरक बजट 5440.43 करोड़ का रखा गया. जिसमें से राजस्व मद 2276.43 करोड़ जबकि पूंजीगत मद 3164.00 करोड़ का है.

सदन से पटल पर रखे गए-

• आवास मंत्री द्वारा उत्तराखंड भू संपदा नियामक प्राधिकरण (सामान्य) विनियमन , 2021 को सदन के पटल पर रखा गया.
• वन मंत्री उत्तराखंड ने वन विकास निगम के 2014-15, 2015-16 , 2016-17, 2017-18, 2018-19 तक के आर्थिक चिट्ठों का प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखा.
• उत्तराखंड जल संस्थान के वित्तीय वर्ष 2016-17 , 2017-18, 2018-19 के वार्षिक लेकर प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रखा गया.

भुवन कापड़ी ने लोक सेवा आयोग भर्ती पर उठाए सवाल: कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी ने लोक सेवा आयोग में भर्ती पर सवाल उठाए. उन्होंने सदन में कहा कि UKSSSC ने भर्तियां कराई उनमें खुलकर भ्रष्टाचार सामने आया. इस केस में 45 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई लेकिन केवल तीन महीने में 27 की जमानत हो चुकी है. कापड़ी ने कहा कि कांग्रेस ने इस भर्ती घोटाले में सीबीआई जांच की मांग उठाई थी. कापड़ी ने कहा कि अभियोजन पक्ष के वकील पैरवी नहीं कर रहे हैं. उधर 2017 में फॉरेस्ट गार्ड भर्ती मामाले में भी 17 पर केस हुआ. सरकार के वकील खड़े नहीं हुए और उन्होंने अपने केस कंपाउंड करा लिए.

उन्होंने कहा कि राज्य लोक सेवा आयोग को अब परीक्षा की जिम्मेदारी दी गई है लेकिन राज्य के युवाओं को अब भरोसा नहीं है. सहायक अभियंता की परीक्षा कराई जिसका रिजल्ट मई में आया. कनिष्ठ अभियंता की भर्ती जुलाई में आई. उसके रोल नंबर दिए गए लेकिन कटऑफ और स्टूडेंट्स के नाम नहीं दिए. पॉलीटेक्निक भर्ती में अनुसूचित जाति की एक पोस्ट के सापेक्ष पांच के बजाय आठ को बुलाया गया और आठवें नंबर वाले को इंटरव्यू में पहला नंबर देकर उसे नौकरी दे दी गई.

कापड़ी ने कहा कि उपनल से काम कर रहे लोगों का भविष्य भी सुरक्षित नहीं है, इसलिअ कोई ऐसा नियम बनना चहिए जिसमें 10 साल से काम कर रहे लोगों को नियमित किया जाए. आउट सोर्सिंग एजेंसी ने उत्तराखंड को लूटने का काम किया है। एक विभाग ब्लैक लिस्ट करता है, दूसरा विभाग उस एजेंसी को काम दे देता है. रोजगार की सुरक्षा को नियमावली बननी चाहिए.

टेक होम राशन पर मंत्री का जवाब: इसके अलावा भुवन कापड़ी ने टेक होम राशन की आपूर्ति से जुड़ा सवाल भी पूछा. उन्होंने पूछा कि क्या राज्य में चार महीने से टेक होम राशन की आपूर्ति नहीं हुई? और क्या राज्य में 16 माह से आंगनबाड़ी भवनों का किराया भुगतान नहीं हुआ? उनका महिला सशक्तिकरण व बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने दिया. आर्य ने कहा कि भारत सरकार से बजट न मिलने के कारण राशन की आपूर्ति में बाधा उत्पन्न हुई है. 37 करोड़ 36 लाख 57800 की धनराशि अवमुक्त की गई है. निदेशालय की मांग पर जल्द भुगतान हो जाएगा. आंगनबाड़ी भवनों के किराये का भी जल्द भुगतान किया जाएगा.

बेरोजगारी और भर्ती घोटाले पर विपक्ष ने उठाए सवाल:नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सदन में बेरोजगारी और भर्ती घोटाले का मुद्दा फिर उठाया. उन्होंने कहा कि भर्ती घोटाले में शामिल सत्ता के करीबी लोग थे. इस मामले में सरकार की नीयत साफ नहीं थी क्योंकि अगर सरकार ईमानदार होती तो सीबीआई जांच कराती. जो घोटाले के मास्टरमाइंड थे वो सरकार की लचर पैरवी की वजह से वो जेल से जमानत पर बाहर आ गए.

आर्य ने कहा कि लोक सेवा आयोग की कई परीक्षाओं में नकल माफिया सक्रिय हैं. राज्य के सुमित और गोस्वामी ने सेना में नौकरी न मिलने पर आत्महत्या कर ली. प्रदेश के युवाओं का विश्वास सरकार से उठ गया है. उन्होंने फिर सीबीआई जांच की मांग उठाई और सवाल किया कि गिरफ्तार हाकम सिंह तो बस एक मोहरा है. ये भी सवाव उठाया कि सरकार UKSSSC के पूर्व अध्यक्ष एस राजू को क्यों बचा रही है?

विधानसभा भर्ती का सवाल उठाने पर स्पीकर ने किया मना:वहीं, कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने विधानसभा बैक डोर भर्ती की बात उठानी चाही लेकिन स्पीकर ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया. प्रीतम ने फिर सदन में बेरोजगारी का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि प्रदेश में 8वीं पास कंप्यूटर सहायक हैं और ग्रेजुएशन पास पकौड़े तल रहे हैं. स्नातक स्तरीय परीक्षा के ईमानदार छात्र नौकरी की उम्मीद कर रहे हैं और सत्ता के पास कोई जवाब नहीं है.

सदन में उठा आंगनबाड़ी केंद्रों में पौष्टिक आहार की गुणवत्ता का प्रश्न: कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने कहा, क्या पौष्टिक आहार की गुणवत्ता की जांच सरकार कराएगी? जवाब देते हुए महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने कहा, आंगनबाड़ी केंद्रों पर गुणवत्ता पूर्ण पौष्टिक आहार मिलता है जो भारत सरकार के मानकों के अनुरूप है. मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में समिति वितरण व गुणवत्ता का मूल्यांकन करती है.

सस्ता गल्ला दुकानों पर नहीं मिलेगा मिट्टी का तेल: प्रीतम सिंह पंवार ने खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री से पूछा कि सरकार राशन कार्ड धारकों को सस्ते दामों पर मिट्टी का तेल क्यों उपलब्ध नहीं करा रही है? खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य ने कहा बागेश्वर जनपद को छोड़कर किसी भी जनपद ने 2019 के बाद मिट्टी के तेल का उठान नहीं किया. बागेश्वर जनपद में भी मार्च 2020 से मिट्टी के तेल का उठान नहीं हुआ है. उत्तराखंड में 29.87 लाख गैस कनेक्शन हैं. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत राज्य में 4 लाख 97 हजार 374 निर्धन परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन मिले हैं. राज्य उज्ज्वला योजना के तहत 11 हजार 779 परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिए गये हैं. भारत सरकार उत्तराखंड राज्य को दे रहा है 1200 लीटर प्रतिमाह मिट्टी का तेल. राज्य में 23.10 लाख (एएवाई, पीएचएच, एसएफवाई) राशन कार्ड प्रचलित हैं. अब प्रदेश में मिट्टी के तेल की जगह LPG का उपयोग किया जा रहा है.

नंदा देवी कन्याधन योजना पर सवाल:विधायक सुमित हृदयेश ने पूछा कि नंदा देवी कन्याधन योजना "हमारी कन्या हमारा अभिमान योजना" के तहत नैनीताल में कन्याओं को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है. इस पर महिला सशक्तिकरण व बाल विकास मंत्री ने कहा, नैनीताल में 7547 लाभार्थियों को मिल रहा योजना का लाभ, नंदा गौरा योजना से 2016-17 में 8 जनपदों की 6083 बालिकाएं वंचित हैं. चमोली में 192, देहरादून में 256, हरिद्वार में 112, पौड़ी गढ़वाल में 107, पिथौरागढ़ में 1852, रुद्रप्रयाग में 362, टिहरी गढ़वाल में 937, उधम सिंह नगर में 2265 बालिकाएं वंचित हैं. सबसे ज्यादा उधमसिंह नगर जनपद में 2265 बालिकाएं वंचित हैं. 2016-17 के भुगतान के लिए 9 करोड़ 12 लाख 45 हजार की राशि की जरूरत है.

सदन में उठा महिला सशक्तिकरण से जुड़ा मुद्दा:भाजपा विधायक महेश जीना ने पूछा, महिला सशक्तिकरण के लिए कौन-कौन सी योजनाएं संचालित कर रही है सरकार? 2022-23 में राज्य की कितनी महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा गया, कितनी सहायता प्रदान की गई? महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि उत्तराखंड महिला समेकित विकास योजना व मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योजनाओं का संचालन हो रहा है. उत्तराखंज महिला समेकित विकास योजना वित्तीय वर्ष 2019-20 से अब तक 4235 महिलाओं को और मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योजना 2725 महिलाओं को लाभ मिला है. 316.14 लाख धनराशि की सहायता प्रदान की गई है.

कांग्रेस विधायक सुमित ह्रदयेश ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया: उन्होंने पूछा कि सीएम के पास सबसे अधिक विभाग लेकिन उनके विभागों का जवाब देने के लिए वक्त कब तय होगा. हृदयेश ने हा कि सोमवार को मुख्यमंत्री के विभागों के प्रश्नों के उत्तर का दिन रहता है, लेकिन सदन ही मंगलवार से शुरू हुआ.

ग्रीष्मकालीन राजधानी का मुद्दा उठा: पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी का मुद्दा उठाया. उन्होंने सदन में कहा कि 4 मार्च 2020 को भराड़ीसैण में सत्र आहूत होता है. उन्होंने तत्कालीन सीएम त्रिवेंद्र रावत के वक्तव्य को दोहराया जो उन्होंने भराड़ीसैण में गैरसैण को ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा करते हुए कहे थे. प्रीतम सिंह ने संसदीय कार्यमंत्री जो तत्कालीन स्पीकर थे उनके वक्तव्य का भी जिक्र किया और कहा ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने के बाद एक भी दिन सत्र वहां से चलाया नहीं गया. राज्य में 22 सालों बाद भी स्थायी राजधानी का पता नहीं. आज गैरसैंण में सिर्फ 15 अगस्त 26 जनवरी और राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम होते हैं.

प्रीतम सिंह का जवाब देते हुए संसदीय कार्यमंत्री ने जबाब देते हुए राज्य आंदोलन के समय की हुई घटनाओं का जिक्र किया. इस बीच मंत्री आक्रोशित हो गए, जिसको देख विस अध्यक्ष अपनी सीट पर खड़ी हो गईं और उन्होंने सभी विधायकों को जवाब सुनने को कहा. संसदीय कार्यमंत्री ने सदन में कहा सरकार का अगला सत्र यानी बजट सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण में आहूत होगा.

संसदीय कार्यमंत्री के जवाब: संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सरकार का पक्ष रखते हुए बेरोजगारी और भर्ती घोटालों के सवाल पर जवाब दिया. उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार देने को लेकर हर सरकार ने पूरा प्रयास किया है. भर्ती परीक्षाओं में जब भी अनिमियताओ के मामले आये उन पर कार्रवाई की गई. 2014 में UKSSSC बोर्ड में अध्यक्ष सहित सभी नियुक्ति की गई. तत्कालीन आयोग ने आरोपी कम्पनी का चयन किया था. 21 अभियुक्त के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई. आरोपियों की अवैध सम्पतियों की अधिग्रहण की कार्रवाई जारी है. 2015-16 उपनिरीक्षक सीधी भर्ती में साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. वहीं विपक्ष की CBI जांच की मांग पर मंत्री ने कहा कि ये मांग को कोर्ट ने भी नहीं मानी क्योंकि STF बेहतर काम कर रही है. मंत्री ने कहा कि ग्राम विकास अधिकारी भर्ती मामले में भी कार्रवाई की गई है.

वहीं, भर्ती घोटाले पर सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्ष ने नारेबाजी के साथ सदन से वाकआउट कर दिया. विपक्ष के हंगामे के बीच ही सरकार ने सदन में बजट पास करवाया. कुछ देर हंगामे के बाद विपक्ष सदन में लौट आया. इसके बाद राष्ट्रगान के पश्चात विधानसभा सत्र की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के स्थगित कर दिया गया.