देहरादून: बीते कई दिनों से हरिद्वार जिले में नंदा गौरा योजना में फर्जीवाड़ा की खबरें सुर्खियां बटोर रही थी. जिसकी खबर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य तक भी पहुंची. मामले को गंभीरता से लेते हुए रेखा आर्य ने आज बड़ी कार्रवाई की है. मंत्री ने नंदा गौरा योजना का लाभ लेने वाले अपात्रों के अभिभावक, संलिप्त विभागीय अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.
रेखा आर्य ने दिए कार्रवाई के निर्देश बता दें कि रेखा आर्य को विभिन्न माध्यमों से इस फर्जीवाड़े की सूचना मिली थी. जिसके बाद मंत्री ने हरिद्वार में वित्तीय वर्ष 2022-23 की नंदा गौरा योजना में गलत तरीके से लाभ प्राप्त करने वाले अपात्रों के अभिभावकों और इसमें संलिप्त अधिकारियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही सभी आरोपियों के खिलाफ तत्काल प्रभाव से दंडात्मक कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं.
गौरतलब है कि हरिद्वार जनपद में साल 2022-23 में नंदा गौरा योजना का लाभ लेने के लिए कुल 1,328 आवेदन मिले. जिसमें से 70 आवेदनों के आय प्रमाण पत्रों में छेड़छाड़ की गई. वहीं, 12वीं उत्तीर्ण के आधार पर कुल 4,174 आवेदन मिले. जिसमें से 123 आवेदनों के आय प्रमाण पत्रों में छेड़छाड़ की गई. इस तरह देखा जाए तो कुल 193 आवेदनों के आय प्रमाण पत्रों में छेड़छाड़ की गई थी. जिसे मुख्य विकास अधिकारी हरिद्वार ने निरस्त कर चुके हैं.
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कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने आय प्रमाण पत्र में छेड़खानी कर इतनी बड़ी संख्या में अपात्रों द्वारा पात्र बालिका का हक छीना जाना खेदजनक स्थिति है, जिसे हर हाल में रोका जाना अत्यंत आवश्यक है. उन्होंने कहा जनमानस में यह स्पष्ट संदेश जाए कि प्रदेश सरकार अनुचित कार्रवाई में संलिप्त किसी भी व्यक्ति, विभागीय अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है.
इसी के मद्देनजर कैबिनेट मंत्री ने निर्देश दिए कि जनपद हरिद्वार में वित्तीय वर्ष 2022-23 की नंदा गौरा योजना का लाभ लेने वाले अपात्रों के अभिभावकों, इसमें संलिप्त विभागीय अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में केस दर्ज किया जाए. साथ ही तत्काल प्रभाव से दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए. ताकि किसी पात्र बालिका को उसके हक से वंचित न होना पड़े. इसके साथ ही रेखा आर्य ने संबंधित अधिकारियों को सभी जनपदों में योजना का लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों के समस्त अभिलेखों की बारीकी से जांच करने के निर्देश दिए हैं.
