मानदेय की मांग को लेकर सरकारी राशन विक्रेताओं ने किया CM आवास कूच

उत्तराखंड में सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता मानदेय की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ मुखर हो गए हैं. आज भी उन्होंने सीएम आवास कूच किया. उनका कहना है कि सभी पर्वतीय क्षेत्र के 9 जिलों के 7,126 राशन विक्रेताओं के परिवारों के भरण-पोषण के लिए मानदेय दिया जाए.

देहरादूनःपर्वतीय सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता कल्याण समिति के तत्वाधान में राशन विक्रेताओं ने सीएम आवास कूच किया. हालांकि पुलिस ने उन्हें हाथीबड़कला में बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया. इससे नाराज होकर राशन विक्रेता वहीं पर धरने पर बैठ गए. ये लोग सीएम पुष्कर धामी से मिलने की जिद पर अड़ गए. उन्होंने सरकार से मानदेय दिए जाने की मांग की.

पर्वतीय सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता कल्याण समिति के (गढ़वाल क्षेत्र) प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम कोठियाल का कहना है कि कोविडकाल में सरकार की ओर से बंटवाए गए राशन की प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने से सभी राशन विक्रेताओं में भारी आक्रोश है. इसलिए मजबूरन आज राशन विक्रेताओं को सीएम आवास कूच करने के लिए बाध्य होना पड़ा. उन्होंने कहा कि सरकार ने संक्रमण काल में राज्यभर में फ्री राशन वितरण करवाया था. अपनी जान की परवाह किए बगैर राशन विक्रेताओं ने अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. पर्वतीय क्षेत्र के राशन विक्रेताओं ने तो खुद ही खर्चा उठाते हुए घर-घर राशन पहुंचाया. उन्हें अभी तक प्रोत्साहन राशि तक नहीं दी गई.

वहीं, लंबगांव से आए राशन विक्रेता विजय असवाल का कहना है कि हमारी प्रमुख मांग मानदेय को लेकर है. जिस प्रकार अन्य विभागों में मानदेय दिया जाता है, उसी प्रकार पर्वतीय सरकारी राशन विक्रेताओं को भी मानदेय दिया जाए. फिलहाल, हाथीबड़कला में सड़क पर बैठे प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से मिलने की मांग पर अड़े हुए हैं. सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं का कहना है कि सरकार लगातार उन्हें आश्वासन ही दे रही है, लेकिन उनकी मांगों पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है. ऐसे में वो तब तक यहां से नहीं हटेंगे, जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं.