क्षैतिज आरक्षण समाप्त करने पर राज्य आंदोलनकारियों में रोष, सचिवालय कूच की दी चेतावनी

शहर के कचहरी परिसर स्थित शहीद स्मारक स्थल पर राज्य आंदोलनकारियों की एक बैठक हुई. इस बैठक में राज्य आंदोलनकारियों ने राज्य सरकार की ओर से मिल रहे दस फीसदी आरक्षण को समाप्त करने की निंदा की है. वहीं, आंन्दोलनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर राजभवन कूच करने की बात कही है.

देहरादूनः शहर के कचहरी परिसर स्थित शहीद स्मारक स्थल पर राज्य आंदोलनकारियों की एक बैठक हुई. इस बैठक में राज्य आंदोलनकारियों ने राज्य सरकार की ओर से मिल रहे दस फीसदी आरक्षण को समाप्त करने की निंदा की है. वहीं, आंन्दोलनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर राजभवन कूच करने की बात कही है.

बता दें कि रविवार को राज्य आंदोलनकारी मंच ने एक बैठक का आयोजन किया. जिसमें सभी आंदोलनकारियों ने आगामी रणनीति पर विचार किया. इस मौके पर राज्य आदोंलनकारियों ने सरकार द्वारा दस प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण खत्म करने की घोर निंदा की. उन्होंने कहा कि क्षैतिज आरक्षणका लाभ आंदोलनकारियों को मिलना चाहिए. साथ ही सभी को एक समान पेंशन दी जानी चाहिए.

राज्य आंदोलनकारी पिछले कई सालों से शासनादेश लागू करने, परिवहन निगम की बसों में आंदोलनकारी के आश्रितों को नि:शुल्क यात्रा की सुविधा, उच्च शिक्षा संबंधित शासनादेश में संशोधन कर तकनीकी शिक्षा व व्यवसायिक कोर्स में दो बच्चों के लिए प्रावधान किए जाने की मांग कर रहे हैं.

इस बैठक में जिला अध्यक्ष प्रदीप कुकरेती ने कहा की प्रदेश सरकार जिस तरह से आम आंदोलनकारियों से लेकर शहीद परिवारों के साथ अनदेखी कर रही है. वहीं, सरकार गैरसैंण को स्थाई राजधानी बनाने के मामले में रुचि नहीं दिखा रही. जबकि, मुजफ्फरनगर कांड के 25 साल बीत जाने के बावजूद भी दोषियों को अबतक सजा नहीं मिली है. ऐसे में इन तमाम मांगों और विषयों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा.