देहरादूनः उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने जनजाति शोध संस्थान में राजेश सोलंकी को समन्वय बनाए जाने को नियम विरुद्ध नियुक्ति बताया है. बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार का कहना है कि जनजाति कल्याण उत्तराखंड (Tribal Welfare Uttarakhand) के देहरादून स्थित जनजाति शोध संस्थान में राजेश सोलंकी को समन्वयक पद पर ग्रेड वेतन 5400 लेवल 10 के तहत नियमों के विरुद्ध 6 मई 2022 को नियुक्ति दी गई. जोकि पूर्ण रूप से बेरोजगारों के हितों के साथ कुठाराघात है.
जनजाति शोध संस्थान में राजीव सोलंकी को समन्वयक बनाए जाने का विरोध, बेरोजगार संघ ने बताया कुठाराघात
उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने जनजाति शोध संस्थान में राजेश सोलंकी को समन्वयक बनाए जाने का विरोध जताया है. बेरोजगार संघ का कहना है कि जनजाति शोध संस्थान में राजेश सोलंकी को समन्वयक पद पर नियुक्ति नियम विरोधी है.
Etv Bharat
उन्होंने कहा कि सरकार ऐसी नियुक्तियां देकर बेरोजगारों के साथ अन्याय कर रही है. उन्होंने कहा कि जिस अधिकारी ने सोलंकी को नियुक्ति दी है, वह अधिकारी मुख्यमंत्री का ज्वाइंट सेक्रेटरी है. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बेरोजगार संघ ने मुलाकात की थी. जिसका संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने नियम विरुद्ध हुई राजीव सोलंकी की नियुक्ति को पदभार मुक्त किए जाने के आदेश दिए हैं.
ये भी पढ़ेंः सीएम धामी अफसरों से बोले- 10 से 5 वाली ऑफिस की औपचारिकता से निकलिए, राज्य के लिए निष्ठा दिखाइए
नियुक्ति दिलवाने वाले अधिकारी संजय टोलिया निदेशक जनजाति कल्याण जो कि अपने पद पर बिना मानक पूरे किए हुए तैनात हैं, उनके खिलाफ भी जांच के आदेश दिए हैं. बेरोजगार संघ ने चेतावनी देते हुए कहा कि नियुक्ति देने वाले अधिकारी के खिलाफ 7 दिनों के भीतर कार्रवाई नहीं हुई तो बेरोजगार संघ बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा.