देहरादूनः हरिद्वार जिले को छोड़कर राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत के ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के पदों पर मतगणना सम्पन्न हो गयी है. जिसके बाद अब क्षेत्र पंचायतों के प्रमुख, ज्येष्ठ व कनिष्ठ प्रमुख और जिला पंचायतों के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदों पर चुनाव होने हैं. जिसकी तैयारियों में राज्य निर्वाचन आयोग जुटा हुआ है. इसके साथ ही हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी किये हैं.
उत्तराखंड में जिला पंचायत अध्यक्ष समेत अन्य बचे चुनावों को पारदर्शिता से संपन्न कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग तैयार है. इस संबंध में प्राप्त होने वाली शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने 'शिकायत निवारण प्रकोष्ठ' का गठन कर दिया है. इसके साथ ही सभी जिलाधिकारियों को हाईकोर्ट के निर्देश पर गाइडलाइन जारी की गई है.
जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर प्रशासन ने कमर कसी. यह भी पढ़ेंः पंचायत चुनाव 2019: कांग्रेस को सता रहा BJP का ये डर, 'गांव की सरकार' से जुड़ा है मामला
जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और क्षेत्र पंचायतों में प्रमुख, ज्येष्ठ व कनिष्ठ उपप्रमुखों के चुनाव में अमूमन सदस्यों की खरीद-फरोख्त के मामले पिछले चुनावों में आते रहे हैं, जिसे देखते हुए पूर्ण निष्पक्षता एवं पारदर्शिता से चुनाव कराने को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने गंभीर रुख अपनाया है और इस संबंध में शिकायतों के निवारण को लेकर 'शिकायत निवारण प्रकोष्ठ' के गठन कर सचिव रोशन लाल को नामित किया गया है.
वहीं राज्य निर्वाचन आयुक्त चंद्रशेखर भट्ट ने बताया कि हाईकोर्ट से 34 बिंदुओं के आदेश प्राप्त हुए हैं, उस पर सभी जिलाधिकारी और एसएसपी के लिए गाइडलाइन जारी की गई है. इसके साथ ही इन आदेशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं और अगर कोई खरीद-फरोख्त की शिकायत प्राप्त होती तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
