मसूरी:पहाड़ों की रानी मसूरी में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं. ऐसे में यहां बहुतायत मात्रा में प्लास्टिक वेस्ट भी पहुंचता है. जिससे निपटना एक बड़ी चुनौती है. इसी चुनौती से निपटने के लिए मसूरी में प्लास्टिक की बोतलों और पैकेजिंग वाले सामानों पर क्यूआर कोड लगाने की तैयारी की जा रही है. क्यूआर कोड के बाद मसूरी में डिजिटल डिपॉजिट सिस्टम लागू किया जाएगा. वहीं, इसे लेकर ट्रेडर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स विरोध में उतर आये हैं.
नैनीताल हाईकोर्ट ने केदारनाथ की तर्ज पर पूरे उत्तराखंड में प्लास्टिक की बोतलों और प्लास्टिक पैकेजिंग वाले सामानों पर क्यूआर कोड लगाकर डिजिटल डिपॉजिट सिस्टम लागू करने के निर्देश दिये हैं. जिसे मसूरी नगर पालिका ने लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है. आज नगर पालिका परिषद के सभागार में अधिशासी अधिकारी राजवीर चौहान के नेतृत्व में मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन, मसूरी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन, मसूरी होटल एसोसिएशन, के साथ कई संस्थाओं के साथ बैठक की गई. जिसमें डिजिटल डिपॉजिट सिस्टम के बारे में चर्चा की गई. जिसमें व्यापारियों और डिस्ट्रीब्यूटरों के सुझाव लिये. इस बैठक में ज्यादातर लोगों ने डिजिटल डिपॉजिट सिस्टम का विरोध किया. उन्होंने कहा मसूरी में डिजिटल डिपॉजिट सिस्टम लागू करना चुनौती है. क्यूआर कोड को हर बोतलों में लगाना आसन प्रक्रिया नहीं है.
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मसूरी ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा योजना में कई खामियां देखी जा रही हैं.जनता इस सिस्टम को लागू करने के लिये तैयार नहीं है. उन्होंने कहा किसी भी सामान की एमआरपी से ज्यादा कोई भी दुकानदार ग्राहक से नहीं वसूल सकता है. क्यूआर कोड सिस्टम लागू करने के लिये ग्राहक से एमआरपी से ज्यादा पैसा वसूलने की बात कही जा रही है. उन्होंने कहा नगर पालिका ने 2010 में पर्यटकों से मसूरी में साफ सफाई और पर्यावरण संरक्षण किये जाने को लेकर कोलूखेत में ईको शुल्क वसूला जाता है, मगर वहां सुविधा के नाम पर कुछ नहीं दिया जा रहा है.