Recruitment Scam: सिटिंग जज की निगरानी में भर्ती घोटालों की जांच पर सियासत तेज, विपक्ष ने खड़े किए सवाल

उत्तराखंड भर्ती घोटालों को लेकर विपक्षी पार्टी कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है. वहीं, अभ्यर्थियों की मांग पर सीएम धामी ने मामले की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में कराने का फैसला लिया है, लेकिन विपक्ष अब भी इस पर सवाल खड़े कर रहा है, जिससे प्रदेश की राजनीति गर्म है.

देहरादून:उत्तराखंड में भर्ती घोटालों की जांच एसटीएफ कर रही है. अब तक एसटीएफ की टीम भर्ती घोटाले में कई आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है. बावजूद इसके प्रदेश के युवा लगातार इन भर्ती परीक्षाओं में हुई धांधली की जांच सीबीआई से कराने की मांग कर हैं. जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर इस जांच की मॉनिटरिंग के लिए न्यायाधीश की नियुक्ति करने का अनुरोध किया है. जिसके बाद से ही उत्तराखंड में सियासत तेज हो गई है.

शासन ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 4 और उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग की 3 भर्ती परीक्षाओं की जांच उत्तराखंड हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में कराने का निर्णय लिया है. दरअसल, सरकार ने 10 फरवरी को भर्ती घोटालों की जांच की निगरानी हाईकोर्ट के सिटिंग जज को सौंपने का निर्णय लिया था. इसी क्रम में 28 फरवरी को अपर मुख्य सचिव गृह राधा रतूड़ी की ओर से हाईकोर्ट रजिस्ट्रार को पत्र भेजा गया. पत्र को स्वीकार कर इसके लिए जज नियुक्त करने का निर्णय अब हाईकोर्ट को लेना है.

हाईकोर्ट सिटिंग जज की निगरानी में जांच कराने को लेकर सीएम पुष्कर धामी ने कहा प्रशिक्षित बेरोजगारों के मन में इस जांच को लेकर किसी भी प्रकार का कोई संदेह न रहे. इसको लेकर ही जहां एक ओर नकल विरोधी कानून लाया गया है. वहीं, नैनीताल हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में जांच कराने का निर्णय लिया गया है. यह पूरा जांच निष्पक्ष रूप से किया जाएगा. ऐसे में अब किसी के मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए.

धामी सरकार के इस निर्णय पर अब सियासत तेज हो गई है. विपक्ष जहां आरोप लगा रहा है तो, बीजेपी बचाव में सरकार के निर्णय की सराहना कर रही है. भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कहा युवाओं की मांग को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 10 फरवरी को ही सिटिंग जज की निगरानी में जांच कराने की बात कही थी. जिस संबंध में पत्र भेजा गया हैं. सरकार पहले दिन से ही इस मामले को लेकर काफी गंभीर है. लिहाजा इसमें कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी.

वही, भर्ती परीक्षाओं की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में कराने के फैसले पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने कहा सरकार का ये फैसला देर से लिया गया है और अधूरा फैसला है. उन्होंने आशंका जताई कि गवाहों को डरा धमका कर या किसी अन्य तरीके से ग्वाहों की गवाही को प्रभावित किया जा सकता हैं. ऐसे में सरकार को हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच करानी चाहिए.

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षाएं.
1. ग्राम पंचायत विकास अधिकारी परीक्षा में विवेचना की कार्रवाई के दौरान 12 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 9 अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप-पत्र प्रेषित किया जा चुका है, बाकी विवेचना जारी है.

2. स्नातक स्तरीय परीक्षा में विवेचना की कार्रवाई के दौरान 43 अभियुक्त को गिरफ्तार करने के साथ ही 88,69,200 की नगदी एवं अन्य उपकरण, अभिलेख बरामद किए गए हैं. अब तक 42 के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किए गए हैं. साथ ही 24 अभियुक्तों के विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की गई है.

3. सचिवालय रक्षक भर्ती परीक्षा में हुए धांधली मामले की विवेचना के दौरान 1 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया. जबकि 6 अभियुक्त पूर्व से कारागार में होने पर उन्हें रिमांड पर लिया गया. 1 अभियुक्त ने कोर्ट से स्टे लिया है. सभी के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किए गए हैं.

4. वन दारोगा भर्ती परीक्षा में विवेचना की कार्यवाही के दौरान 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं. 1 अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किए गए हैं. अन्य के विरूद्ध विवेचना प्रचलित है.

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाएं.

1. पटवारी/लेखपाल भर्ती लिखित परीक्षा में विवेचना की कार्रवाई के दौरान 12 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं. 41.50 लाख रुपए नगदी, मोबाइल और पेपर आदि अभिलेख बरामद किए गए हैं. 6 आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किए गए हैं. साथ ही 7 अभियुक्तों के विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट का अभियोग भी पंजीकृत किया गया है.

2. एई/जेई भर्ती परीक्षा में शासन के निर्देशानुसार वर्तमान में कार्रवाई जारी है.