संवैधानिक अधिकार संरक्षण मंच ने सरकार पर लगाया भेदभाव का आरोप, दी तीव्र आंदोलन की चेतावनी

पदोन्नति में आरक्षण का विरोध कर रहे जनरल ओबीसी कर्मचारी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष दीपक जोशी के खिलाफ उत्तराखंड संवैधानिक अधिकार संरक्षण मंच जाति विशेष पर गलत टिप्पणी करने का आरोप लगाया है.

देहरादून: राज्य में प्रमोशन में आरक्षण का मामला लगातार गर्माता जा रहा है. इसके सर्मथक और विरोधी आमने-सामने हैं. इसी क्रम में उत्तराखंड संवैधानिक अधिकार संरक्षण मंच ने पदोन्नति में आरक्षण का विरोध कर रहे जनरल ओबीसी कर्मचारी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष दीपक जोशी के खिलाफ करनपुर चौकी में तहरीर दी है.

मंच के संयोजक दौलत कुंवर ने दीपक जोशी पर जाति विशेष पर गलत टिप्पणी करने का आरोप लगाया है. साथ ही उन्होंने 20 सूत्रीय मांगों के पूरा न होने पर आगामी 18 मार्च को पीएम मोदी और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की शव यात्रा निकालने की भी बात कही है.

प्रेस क्लब में उत्तराखंड संवैधानिक अधिकार संरक्षण मंच के संयोजक दौलत कुंवर ने बताया कि जिस तरह से उत्तराखंड सरकार का रवैया रहा है उसे देखते हुए लगता है कि सरकार खुलकर संविधान का विरोध उत्तराखंड में कर रही है.

इसका जीता जागता प्रमाण है कि सामान्य वर्ग के कर्मचारी आंदोलनरत् हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है. उस पर फेडरेशन के अध्यक्ष विशेष जाति के लिए अपशब्दों का उपयोग कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि बीते वे 96 दिनों से दाइयों, ई रिक्शा संचालकों और घुमंतू जनजाति के लोगों के लिए धरने पर बैठे हुए हैं. लेकिन, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई.

दौलत कुमार ने छात्रवृत्ति घोटाले की भी निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि अगर छात्रवृत्ति घोटाले में शामिल लोगों की सीबीआई जांच की मांग की. उन्होंने कहा कि जोशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज और 20 सूत्री मांगें नहीं मानी जाती हैं, तो जौनसार से ढोल नगाड़ों के साथ सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और पीएम मोदी की शव यात्रा निकाली जाएगी.