देहरादून: उत्तराखंड पुलिस विभाग में एक बार फिर मुख्यालय और गढ़वाल रेंज का टकराव देखने को नजर रहा है. इस बार गढ़वाल रेंज स्तर पर किए गए 14 इंस्पेक्टरों के तबादले पर पुलिस मुख्यालय ने आपत्ति जताई है. पुलिस मुख्यालय ने इस ट्रांसफर आदेश को लेकर गढ़वाल रेंज को आदेश भेजा है. जानकारी के अनुसार, पुलिस मुख्यालय ने अपनी आपत्ति में मैदानी और पहाड़ी जनपदों में पुलिस नियमावली के अनुसार इंस्पेक्टरों की तैनाती में तय समय सीमा पर संदेह जताते हुए जवाब मांगा है.
बता दें कि 15 नवंबर 2021 को हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, टिहरी गढ़वाल और रुद्रप्रयाग में 14 इंस्पेक्टरों को निर्वाचन आयोग के नियम अनुसार एक जनपद 4 वर्षों में से 3 वर्ष की नियुक्ति अवधि पूर्ण कर चुके अलग-अलग जिलों में ट्रांसफर का गढ़वाल रेंज डीआईजी करन सिंह नगन्याल द्वारा आदेश जारी किया गया था, जिसके बाद से ये टकराव नजर रहा है.
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बीते अप्रैल माह में भी दारोगा इंस्पेक्टर के तबादले पर लगाई थी रोक: गढ़वाल रेंज द्वारा इंस्पेक्टरों व सब-इंसपेक्टरों के तबादला आदेश पर आपत्ति या रोक लगाने का यह पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी इसी वर्ष अप्रैल माह में पारदर्शी तबादला नीति का दावा करते हुए मैदानी और पहाड़ी जनपदों में तैनात दारोगा-इंस्पेक्टर ट्रांसफर का आदेश जारी किया गया था. लंबी माथापच्ची के बाद पुलिस नियमावली का हवाला देकर पहाड़ में 4 वर्ष और मैदानी जिले में 8 वर्ष नियुक्ति तय समय अवधि पूरे होने के बाद गढ़वाल रेंज द्वारा लगभग 55 सब-इंस्पेक्टर और 11 इंस्पेक्टरों का तबादला मैदान से पहाड़ और पहाड़ से मैदान किया गया था, लेकिन इस आदेश पर भी शासन के हस्तक्षेप के बाद पुलिस मुख्यालय ने रोक लगा दी थी. हालांकि, मामला चर्चाओं में होने के चलते बीते माह सितंबर-अक्टूबर को परवान चढ़ा. ट्रांसफर आदेश के मुताबिक लगभग अधिकतर लोगों को पहाड़ चढ़ाया गया.
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मुख्यालय की आपत्ति पर रेंज तैयार कर रहा जवाब:ईटीवी भारत ने 15 नवंबर 2021 को 14 इंस्पेक्टर के तबादले होने के बावजूद उनकी रवानगी न होने पर गढ़वाल डीआईजी करण सिंह नगन्याल से सवाल किया, जिसमें उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग के नियमानुसार इंस्पेक्टर के तबादले बीते दिनों किए गए थे, हालांकि उस पर पहाड़ और मैदान इस समय नियुक्ति को लेकर जवाब मांगा गया है. इसी कारण ट्रांसफर हुए इंस्पेक्टर को रिलीव नहीं किया गया है. जल्द ही मुख्यालय द्वारा मांगे गए जवाब भेजे जाएंगे. उसके बाद ट्रांसफर आदेश को सुनिश्चित किया जाएगा.