खिलाड़ियों को आरक्षण के अध्यादेश को मिली मंजूरी देहरादून:हरियाणा की तर्ज पर उत्तराखंड में भी खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने की कवायद तेज हो गई है. जिससे आने वाले समय में खिलाड़ी सीधे सरकारी नौकरी पर तैनात हो सकेंगे. उत्तराखंड सरकार खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के साथ ही अब सरकारी नौकरियों में क्षैतिज आरक्षण दिए जाने को लेकर भी कदम बढ़ा चुकी है. राज्य के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में 4 फीसदी क्षैतिज आरक्षण दिए जाने को लेकर उत्तराखंड सरकार अध्यादेश लाने जा रही है. जिसके लिए न्याय विभाग ने मंजूरी दे दी है.
इसके साथ ही कार्मिक विभाग की भी हरी झंडी मिलने के बाद अब इसे आगामी प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में लाया जाएगा. सरकार खिलाड़ियों के लिए नौकरियों में चार प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का कानून बनाने जा रही है. विभाग के अधिकारियों के मुताबिक पूर्व में चार प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का शासनादेश था. लेकिन 2013 में हाईकोर्ट ने इस शासनादेश को रद्द कर दिया था. लिहाजा, राज्य सरकार ने खिलाड़ियों को क्षैतिज आरक्षण दिए जाने को लेकर नियमावली बना दी है. ऐसे में कैबिनेट के माध्यम से अध्यादेश लाकर या विधानसभा के माध्यम से इसे कानून बनाया जाएगा. इससे प्रदेश में खेल का और बेहतर माहौल बनेगा व खिलाड़ियों का भविष्य सुरक्षित होगा.
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दरअसल, प्रदेश सरकार हरियाणा की तर्ज पर उत्तराखंड में अंतरराष्ट्रीय पदक विजेताओं को 5400 ग्रेड पे पर सीधे नौकरी देने की तैयारी कर रही है. इसके लिए तैयार प्रस्ताव को वित्त और कार्मिक विभाग से मंजूरी मिल गई है. इसका शासनादेश जारी होते ही हरियाणा के बाद उत्तराखंड देश का दूसरा सीधे नौकरी देने वाला राज्य बन जाएगा. वहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकारी नौकरियों में जो खेल कोटा बंद हो गया था, उसे शुरू करने के लिए सरकार ने 4 फीसदी क्षैतिज आरक्षण दिए जाने का संकल्प लिया है.
