अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई पर गुस्साएं ग्रामीण, मसूरी में किया विरोध प्रदर्शन

मसूरी में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. उन्होंने जिला प्रशासन पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया.

मसूरी: देहरादून-मसूरी रोड पर किए अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई का मन बना लिया है. देहरादून जिलाधिकारी ने साफ किया है कि हर हाल में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन की टीम ने अवैध निर्माण और अतिक्रमण को चिन्हित एक हफ्ते में लोगों को खुद हटाने का कहा है. यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और प्रशासन अतिक्रणम खुद हटाएगा.

प्रशासन के नोटिस का सड़क के किनारे बनी दुकानों के मालिकों ने विरोध जताया है. उन्होंने जिला प्रशासन और मसूरी देहरादून विकास प्रधिकरण के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया है. उन्होंने प्रशासन और एमडीडीए से कार्रवाई को रोकने के आग्रह किया गया था, लेकिन प्रशासन ने उन्हें उल्टा नोटिस भेज दिया.

दुकानदारों का कहना है कि उनका मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. वहीं, ग्रामीणों ने कहा कि क्याकूली भट्टा ग्राम क्षेत्र की चकबंदी नहीं की गई है, जिससे उनको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि उनका बंदोबस्त न होने के कारण उनके नक्श पास नहीं हो पाते है और न ही प्राधिकरणों के नियमों को पालन हो पा रहा है.

ग्रामीणों का कहना है कि वे पुश्तैनी जमीनों पर दुकान बनाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे है, जिसे प्रशासन अब अवैध निर्माण और अतिक्रमण घोषित कर रहा है. पहले ही प्रशासन ने अतिक्रमण को चिन्हित किया था, जिसे लोगों ने खुद हटा दिया था, लेकिन बार-बार सड़क किनारे बनी दुकानों को अतिक्रमण और अवैध निर्माण की श्रेणी में लाकर उन्हें परेशान किया है.
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वहीं, लोगों के विरोध के बाद भाजपा नेता नेहा जोशी मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने का प्रयास किया. उन्होंने कहा वह जिला प्रशासन से लोगों की समस्याओं को लेकर वार्ता करेगी, जिससे कोई सकारात्मक हल निकाला जा सके.

इस मामले में जिलाधिकारी देहरादून सोनिका सिंह ने कहा कि मसूरी देहरादून मार्ग पर सड़क किनारे हो रखे अतिक्रमण और अवैध निर्माण के चिन्हिकरण की कार्रवाई पूरी हो चुकी है. उन्होंने लोगों से चिन्हित अतिक्रमण और निर्माण को खुद हटाने के निर्देश दिए हैं.