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Rishikesh Illegal Construction: नियमों को ताक पर रखकर हो रहा निर्माण, बिल्डर पर धमकाने का आरोप

ऋषिकेश में अवैध निर्माण के खिलाफ लोग मुखर हो गए हैं. बिल्डरों की मनमानी को लेकर उन्होंने एसडीएम सौरभ असवाल को ज्ञापन सौंपा. साथ ही अवैध निर्माण पर रोक लगाने की मांग की. उनका कहना ये भी कहना है कि जब वो अवैध निर्माण को लेकर आपत्ति जता रहे हैं तो उन्हें बिल्डर धमकाने भी रहे हैं.

Rishikesh Illegal Construction
एसडीएम कार्यालय परिसर में नारेबाजी

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Published : Mar 10, 2023, 10:31 PM IST

Updated : Mar 10, 2023, 11:03 PM IST

ऋषिकेश में अवैध निर्माण के खिलाफ लोग मुखर.

ऋषिकेशःविस्थापित कॉलोनी में लगातार हो रहे अवैध निर्माणों के खिलाफ लोगों का गुस्सा दिनों दिन भड़कता जा रहा है. विस्थापित कॉलोनी के लोगों ने एसडीएम कार्यालय परिसर में नारेबाजी कर जोरदार प्रदर्शन किया. उन्होंने विस्थापित कॉलोनी में बन रही बड़ी-बड़ी अवैध इमारतों के निर्माण पर रोक लगाने की मांग की और एसडीएम सौरभ असवाल को एक ज्ञापन भी सौंपा.

बता दें कि विस्थापित जन कल्याण समिति लगातार अवैध निर्माणों के खिलाफ आंदोलन कर रही है. समिति के अध्यक्ष हरि सिंह भंडारी के मुताबिक साल 2019 में अवैध रूप से बनने वाली बड़ी-बड़ी इमारतों के निर्माण पर रोक लगाने के लिए नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका डाली गई. जिसके बाद कोर्ट ने अवैध निर्माण पर रोक लगा दी. बावजूद इसके अवैध निर्माण बदस्तूर हो रहे हैं.
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उन्होंने आरोप लगाया कि एमडीडीए की मिलीभगत से बिल्डरों के हौसले बुलंद हैं. विरोध करने वालों को बिल्डर धमका रहे हैं. विस्थापित जन कल्याण समिति के अध्यक्ष हरि सिंह भंडारी ने बताया कि साल 2019 में जब हाईकोर्ट ने बड़ी-बड़ी इमारतों के अवैध निर्माण पर रोक लगाई थी. उस दौरान से अब तक कई बड़ी-बड़ी इमारतों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है. जिनमें लोग रहने भी लगे हैं.

उन्होंने बताया कि अवैध बिल्डिंगों से निकलने वाला सीवरेज का पानी भूमिगत टैंक में डाला जा रहा है. क्योंकि, विस्थापित क्षेत्र में सीवरेज और पेयजल की सुविधा नहीं है. इस वजह से लोगों के घरों में पीने के पानी के लिए हैंडपंप लगे हुए हैं. जिनमें सीवर का गंदा पानी आ रहा है. जिसे पीने की वजह लोग बिस्तर पकड़ रहे हैं. जो कहीं न कहीं लोगों के अधिकारों का हनन भी है.
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हरि सिंह भंडारी ने बताया कि शुक्रवार को एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा गया है. जिसमें जल्द से जल्द अवैध निर्माणों पर रोक लगाने की मांग की गई है. हाईकोर्ट के आदेशों की कॉपी भी एसडीएम को दी है. उन्होंने बताया कि यदि जल्द ही उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया गया तो वो उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होंगे.

विस्थापित जन कल्याण समिति की ओर से बहुमंजिला इमारतों को लेकर ज्ञापन दिया है. इसको लेकर जल्द एक कमेटी एमडीडीए और तहसील प्रशासन की बनाकर ज्वाइंट सर्वे कर रिपोर्ट सौंपेगी. उस रिपोर्ट के आधार कार्रवाई की जाएगी.- सौरभ असवाल, एसडीएम, ऋषिकेश

Last Updated : Mar 10, 2023, 11:03 PM IST

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