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टैक्स देने के बावजूद लोगों को नहीं मिलती सुविधाएं, सीमा विवाद में फंसा बुजुर्ग काट रहा निगम के चक्कर - rishikesh latest news

ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी किनारे मुनिकीरेती क्षेत्र के लोगों को नगर निगम (Rishikesh Municipal Corporation) की सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं. सीमांकन को लेकर 75 साल के स्थानीय बुजुर्ग नगर निगम कार्यालय के एक अरसे से चक्कर काट रहे हैं, लेकिन आजतक उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है.

Rishikesh
सीमा विवाद में फंसा बुजुर्ग काट रहा निगम के चक्कर.

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Published : Aug 7, 2022, 2:05 PM IST

ऋषिकेश: देहरादून और टिहरी जनपद की सीमा पर बसे 30 परिवार परेशान हैं. वह हाउस टैक्स ऋषिकेश नगर निगम (Rishikesh Municipal Corporation) में भरते हैं, लेकिन उन्हें निगम की सुविधाएं नहीं मिलती, कुछ परिवार नगरपालिका मुनिकीरेती में कर जमा करते हैं और वह भी निकाय की सुविधाओं से महरूम हैं. सीमांकन के चक्कर में फंसे परिवारों को उबारने के लिए 75 साल के स्थानीय बुजुर्ग नगर निगम कार्यालय के एक अरसे से चक्कर काट रहे हैं, लेकिन आजतक उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है.

दरअसल, यह मामला चंद्रभागा नदी किनारे मुनिकीरेती क्षेत्र के पास का है. यहां दशकों से करीब 30 परिवार निवास कर रहे हैं. लेकिन उन्हें नगर निकाय की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं. साफ-सफाई को लेकर भी अक्सर क्षेत्र में विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है. चौदहबीघा निवासी बुजुर्ग शिकायतकर्ता जगदीश असवाल के मुताबिक उनका आवास नगर निगम ऋषिकेश (देहरादून जिला) की सीमा पर है. बावजूद, उन्हें मुनिकीरेती नगरपालिका (टिहरी जिला) में दिखाया जा रहा है. जबकि, हाउस टैक्स से लेकर पेयजल बिल वह ऋषिकेश में जमा करते हैं. इस बाबत नगर निगम को कई दफा लिखित तौर पर अवगत कराया गया है. सीमांकन भरोसा दिए जाने के बावजूद निगम में मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है.

टैक्स देने के बावजूद लोगों को नहीं मिलती सुविधाएं.
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सूचना अधिकार अधिनियम के माध्यम से नगर निगम से क्षेत्र का नक्शा मांगा गया, जिसमें सीमा का कोई जिक्र नहीं है. मानचित्र में सिर्फ चौदहबीघा अंकित है. नगर आयुक्त राहुल कुमार गोयल ने बताया कि इस बाबत वॉर्ड संख्या 4 के पार्षद ने भी इस बाबत एक पत्र दिया है, जिसपर एसडीएम ऋषिकेश और नरेंद्रनगर के साथ अधिशासी अधिकारी को भी निगम प्रशासन ने पत्र जारी किया है. जिसमें नगर निगम के अधिकारियों की मौजूदगी में संयुक्त निरीक्षण कर रिकॉर्ड आदि की जांच कर संबंधित निकाय क्षेत्र का विस्तारिकरण किया जाएगा. दावा किया कि, इस समस्या से अतिशीघ्र निस्तारण किया जाएगा.

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