देहरादून:एक तरफ जहां महंगाई से आम जनता त्रस्त है, तो वहीं स्थानीय थोक व्यापारी भी बढ़ती महंगाई से खासे परेशान चल रहे हैं. बात चाहे रसोई में इस्तेमाल होने वाले रिफाइंड और सरसों के तेल की करें या फिर चाय पत्ती की सभी चीजों के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. वहीं, जिस रफ्तार के साथ पैकेजिंग मैटेरियल के दाम बढ़ रहे हैं. उससे आने वाले दिनों में दामों में और अधिक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी.
चाय पत्ती के थोक व्यापारी दीपक गुप्ता बताते हैं कि पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों की वजह से जहां ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ चुका है. तो वहीं, पैकेजिंग मैटेरियल के दाम भी बढ़ रहे हैं. ऐसे में चाय पत्ती के दामों में भी आने वाले समय में बढ़ोतरी हो सकती है. केंद्र सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि वह महंगाई पर कुछ लगाम लगाएं.
पैकेजिंग मैटेरियल के दामों में बढ़ोतरी से व्यापारी वर्ग परेशान. रिफाइंड और सरसों के तेल के दामों में 50% तक की बढ़ोतरी
पिछले छह महीनों में रिफाइंड और सरसों के तेल के दामों में 50% तक बढ़ोतरी हो चुकी है. पिछले साल लॉकडाउन जारी होने से पहले रिफाइंड तेल की कीमत प्रति लीटर 90 रुपए के आसपास हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में रिफाइंड तेल के दाम 130 से 135 रुपए प्रति लीटर तक पहंच गये हैं.
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स्थानीय थोक व्यापारी कुलभूषण अग्रवाल बताते हैं कि महंगाई बढ़ने का दौर पिछले साल लॉकडाउन के समय से ही शुरू हो चुका है, लेकिन व्यापारियों की समस्या ये है कि आखिर यह महंगाई लॉकडाउन के समय जिस वक्त मांग काफी कम थी, उस दौरान क्यों पड़ी. वहीं दूसरी तरफ सरकार टैक्स में भी और बढ़ोतरी करने जा रही है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में रिफाइंड और सरसों के तेल के दाम और बढ़ेंगे.
पैकेजिंग मैटेरियल के दामों में भी बेतहाशा बढ़ोत्तरी
पैकेजिंग मैटेरियल के दामों में भी बीते कई दिनों से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. स्थानीय पैकेजिंग मैटेरियल व्यापारी सुनील माटा के मुताबिक पैकेजिंग मैटेरियल जैन प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स से तैयार होता है. उसके दामों में पिछले कई दिनों से हर दिन प्रति किलो 10 रुपए तक की बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जिसकी वजह से पैकेजिंग मैटेरियल के दाम 30% से 40% तक बढ़ चुके हैं. ऐसे में पैकेजिंग मैटेरियल के दाम बढ़ने से आने वाले दिनों में अन्य खाद्य सामग्रियों के दामों में भी बढ़ोतरी साफ देखने को मिलेगी, जिसका सीधा असर आम जनता की पॉकेट पर पड़ेगा. केंद्र सरकार को पैकेजिंग मैटेरियल के ग्रेन्यूल्स तैयार करने वाली निजी कंपनियों पर लगाम कसने की सख्त जरूरत है.
