देहरादून: विधानसभा बजट सत्र के आठवें दिन सदन में ओडीएफ (Open Defecation Free) का मुद्दा गूंजा. पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने पेयजल मंत्री प्रकाश पंत से पूछा कि बेसलाइन सर्वे 2012 के आधार पर अबतक हरिद्वार में कितने शौचालय बनवाने में सरकार ने मदद की है. साथ ही विधायकों ने पूछा जहां शौचालय नहीं बने हैं वहां सरकार कब तक कार्रवाई करेगी.
विधानसभा में गूंजा ODF का मुद्दा, विपक्ष के साथ ही अपनों ने भी सरकार को घेरा
बजट सत्र के आठवें दिन सदन में सरकार को अपने ही विधायकों ने ओडीएफ मामले पर घेरा. विपक्ष ने भी सरकार से शौच मुक्त उत्तराखंड से जुड़े सवाल पूछे- कहा आखिर सरकार ने अबतक क्या किया... कितने शौचालय बनवाये...
देहरादून विधानसभा
वहीं बीजेपी विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने अपने क्षेत्र खानपुर में शौचालय निर्माण में एक ग्राम सभा में हुई अनियमितताओं का मामला भी सदन में उठाया. इसके अलावा बीजेपी विधायक महेश नेगी ने भी अपने क्षेत्र द्वाराहाट में शौचालय बनाने के बाद भी उसका भुगतान न करने का मसला सदन में उठाया.
विपक्ष के साथ ही अपने ही विधायकों के सवालों से घिरी त्रिवेंद्र सरकार ओडीएफ मामले में बैकफुट पर नजर आई. पेयजल मंत्री प्रकाश पंत ने पूरे ओडीएफ को लेकर सरकार द्वारा किये कार्यों के बारे में बताया. वहीं द्वाराहाट और खानपुर के मामले में एक बार फिर से परीक्षण करके दोबारा कार्रवाई करने की बात पेयजल मंत्री ने कही.
सदन में पक्ष-विपक्ष के विधायकों के सवालों से घिरे पेयजल मंत्री प्रकाश पंत ने बताया कि प्रदेश में 15 लाख 50 हजार 416 परिवारों में शौचालय बनाया जाना था. इनमें से 64.14% परिवारों में शौचालय बना दिया गया है. अन्य परिवारों को 12 हजार रुपये प्रति शौचालय दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि इसके बावजूद भी अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो जांच की जाएगी.