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Nursing Youth Protest: नर्सिंग बेरोजगारों का सचिवालय कूच, बोले- दूसरे राज्यों के युवाओं को दिया जा रहा मौका

उत्तराखंड में नर्सिंग भर्ती में बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को मौके देने का आरोप लगाते हुए नर्सिंग बेरोजगारों ने सचिवालय कूच किया. जिन्हें पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोका दिया. उनका कहना है कि नर्सिंग अधिकारी का पद उत्तराखंड के निवासियों के लिए है, लेकिन बाहरी युवाओं को मौका दिया जा रहा है.

Nursing unemployed Youth March to Secretariat
नर्सिंग बेरोजगारों ने सचिवालय कूच किया

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Published : Mar 16, 2023, 12:52 PM IST

नर्सिंग बेरोजगारों का सचिवालय कूच

देहरादूनःविभिन्न मांगों को लेकर नर्सिंग बेरोजगारों ने सचिवालय कूच किया, लेकिन सुभाष रोड पर मौजूद पुलिस बल ने प्रदर्शनकारियों को सचिवालय से पहले बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया. इस दौरान बेरोजगारों ने नर्सिंग भर्ती में दूसरे राज्यों के युवाओं को मौका दिए जाने का तीखा विरोध किया. बेरोजगारों का आरोप था कि नर्सिंग भर्ती में दूसरे राज्यों के युवाओं को मौका दिया जा रहा है.

संविदा एवं बेरोजगार स्टाफ नर्सेज महासंघ के अध्यक्ष हरिकृष्ण बिजल्वाण का कहना है कि 12 सालों बाद उत्तराखंड में सामान्य नर्सिंग अधिकारी के पदों के लिए 2 साल पहले दिसंबर 2020 में भर्ती की विज्ञप्ति जारी की गई थी, लेकिन 2 साल बाद उत्तराखंड सरकार के प्रयासों से प्रति वर्ष वार करने का निर्णय लिया गया. जबकि, 3 जनवरी 2023 को 1564 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की गई, जो कि उत्तराखंड के रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए है.
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बाहरी राज्यों के युवाओं को मौका देने पर नाराजगीःउन्होंने कहा कि नर्सिंग अधिकारी का पद समूह ग और घ श्रेणी में आता है, जो उत्तराखंड के स्थायी निवासियों के लिए आरक्षित है, लेकिन दूसरे राज्यों के युवाओं को भी नर्सिंग भर्ती में मौका दिया जा रहा है. जिसका संविदा एवं बेरोजगार स्टाफ नर्सेज महासंघ घोर विरोध करता है.

सरकार युवाओं की मांग को कर रही अनसुनाःबेरोजगारों का कहना है कि वो कई महीनों से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को अनसुना कर रही है. उन्होंने कहा कि जब तक बाहरी लोगों को भर्ती से नहीं रोका जाएगा, तब तक उनका आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा. उधर, उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच समेत अन्य मांगों को लेकर सत्याग्रह आंदोलन करने का ऐलान किया है. ऐसे में एक बार फिर से बेरोजगार सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं.

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