देहरादून: उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों से बच्चों का पलायन हमेशा से ही एक प्रमुख और संवेदनशील मुद्दा रहा है. 22 साल के उत्तराखंड में कई सरकारें आईं और चली गईं, लेकिन कोई भी समस्या का हल नहीं निकाल पाई. सरकारी स्कूलों में छात्रों को अच्छी शिक्षा और सुविधा देने का दावा धरातल पर नहीं दिखा. यही कारण है कि छात्रों का सरकारी स्कूलों से मोह भंग होता चला गया है. इसकी तस्दीक खुद शिक्षा विभाग के आंकड़े कर रहे हैं.
यूपी से अलग करके नए राज्य के तौर पर उत्तराखंड निर्माण का उद्देश्य यही था कि यहां के लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी. सरकारी स्कूलों में बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, जिससे प्रदेश के साथ-साथ देश का भविष्य भी संवरेगा. लेकिन जैसे-जैसे उत्तराखंड जवान होता गया, यहां सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर बेहतर होने के बजाए गिरता चला गया है. इसका परिणाम ये हुआ है कि कुमाऊं और गढ़वाल के 7 पहाड़ी जिलों के सरकारी स्कूलों से पिछले चार सालों में करीब 59,345 छात्रों की संख्या घट गई.
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माता-पिता अपने बच्चों का एडमिशन सरकारी स्कूलों में कराएं, इसके लिए उत्तराखंड सरकार कई योजनाएं चला भी रही है. बावजूद इसके माता-पिता बच्चों का सरकारी स्कूलों में एडमिशन नहीं कर रहे हैं. यही कारण है कि लगातार सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ने के बजाए घटती जा रही है.