देहरादूनः उत्तराखंड के पंचायत भवनों को पंडित दीनदयाल मिनी सचिवालय के रूप में विकसित किया जाएगा. जिसके तहत पहले चरण में न्याय पंचायत स्तर पर विभाग के अधीन निर्गत सेवाओं को एक छत के नीचे मुहैया कराया जाएगा. इसके अलावा ब्लॉक प्रमुख को खंड विकास अधिकारी की एसीआर (चरित्र प्रविष्टि) लिखने का अधिकार दिया गया है. वहीं, इन सभी फैसलों की जानकारी पंचायती मंत्री सतपाल महाराज ने अभिमुखीकरण कार्यशाला में दी.
दरअसल, देहरादून के निजी होटल में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान पंचायतों के नव निर्माण के संकल्पोत्सव सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण विषय पर अभिमुखीकरण कार्यशाला आयोजित किया गया. जिसमें सतपाल महाराज ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की. इस दौरान उन्होंने पंचायतों को सशक्त बनाने से संबंधित कई ऐतिहासिक निर्णय लिए. जिसमें ब्लॉक प्रमुख संगठनों की एक बड़ी मांग भी शामिल है.
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जनप्रतिनिधियों के अधिकारों के लिए गठित की जाएगी हाई पावर कमेटीःकैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने ब्लॉक प्रमुखों को विकासखंड अधिकारी की एसीआर (चरित्र प्रविष्टि) लिखने का अधिकार दिए जाने का निर्णय लिया है. इसके अलावा उन्होंने पंचायतों में व्यवस्था को दुरुस्त करने एवं जनप्रतिनिधियों को अधिकार संपन्न बनाने के लिए एक हाई पावर कमेटी बनाने की भी घोषणा की है. उन्होंने कहा कि इस कमेटी में जनप्रतिनिधियों को भी सम्मिलित किया जाएगा, जो अन्य राज्यों में जाकर पंचायतों की व्यवस्था और पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकारों का अध्ययन करेगी.
प्रत्येक क्षेत्र पंचायत प्रमुख को मुहैया कराया जाएगा निजी सहायकः पंचायत मंत्री महाराज ने कहा कि 16 फरवरी 2005 के शासनादेश के प्राविधान के तहत क्षेत्र प्रमुख की ओर से खंड विकास अधिकारी की वार्षिक प्रविष्टि जिला विकास अधिकारी को भेजना, जिसे जिला विकास अधिकारी यथावत प्रविष्टि में शामिल करेंगे. शासनादेश के वर्णित प्राविधानों को लागू किया जाएगा. उन्होंने यह भी घोषणा की कि प्रत्येक क्षेत्र पंचायत प्रमुख को निजी सहायक के रूप में शासकीय कार्यों के निर्वहन हेतु डाटा एंट्री ऑपरेटर मुहैया भी करवाया जाएगा.
पंडित दीनदयाल मिनी सचिवालय के रूप में विकसित होंगे पंचायत भवनः पंचायत मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि पंडित दीनदयाल मिनी सचिवालय (Pandit Deendayal Mini Secretariat) में कई सेवाओं को एक छत के नीचे मुहैया कराया जाएगा. इसमें ऑनलाइन सेवाएं जैसे जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर, निजी भवन निर्माण, अदेयता प्रमाण पत्र और शौचालय प्रमाण पत्र देना आदि शामिल है. उन्होंने पंचायतों एवं पंचायत प्रतिनिधियों की सालों पुरानी कई प्रमुख मांगों का संज्ञान भी लिया. उन्होंने कहा कि कई सालों से एक ही विकासखंड में तैनात ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों का स्थानांतरण किया जाएगा.
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सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के संबंध में आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला में राज्य के ब्लॉक प्रमुख, जम्मू कश्मीर से आए पंचायत प्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी व हितधारक शामिल रहे. जिस पर सतपाल महाराज ने कहा कि सतत विकास लक्ष्य 2030 को हासिल करने और स्थानीय स्तर पर पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार पूरी तरह से संकल्पबद्ध है.
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