देहरादून: उत्तराखंड में इन दिनों अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर वन विभाग स्तर से कार्रवाई जारी है. हालांकि, अतिक्रमण हटाओ अभियान के बीच एक नए आदेश ने सभी को चौंका दिया है. दरअसल, अतिक्रमण हटाने से पहले दिए जाने वाले नोटिस में नियमानुसार कार्रवाई नहीं हो पा रही थी. डीएफओ स्तर के बजाय इससे नीचे स्तर के अधिकारी भी नोटिस जारी कर रहे थे. जिसको लेकर अब मुख्य वन संरक्षक और अतिक्रमण हटाओ अभियान के नोडल अधिकारी की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया.
उत्तराखंड वन विभाग के अंतर्गत विभिन्न वन भूमियों में हुए अतिक्रमण को लेकर इन दिनों अभियान चलाया जा रहा है. इसी कड़ी में अब तक सैकड़ों हेक्टेयर भूमि कब्जे से मुक्त भी कराई गई है.. हालांकि, इस अभियान के बीच जनप्रतिनिधियों की तरफ से मिल रही शिकायतों के बाद एक नया आदेश जारी कर दिया गया है. मिल रही शिकायतों में वन भूमि क्षेत्र में सक्षम अधिकारियों के स्तर पर नोटिस जारी नहीं किए जाने की बात सामने आ रही थी. बताया जा रहा था कि दरोगा या वन क्षेत्राधिकारी स्तर पर भी नोटिस जारी किए जा रहे थे, जो कि वन अधिनियम के खिलाफ है.
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