विधानसभा से बर्खास्त कर्मियों को जारी हुआ तीसरा और अंतिम नोटिस, सरकारी आवास खाली करने को कहा

Notice issued to dismissed employees उत्तराखंड विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं. एक नोटिस ने इस मामले को फिर से ताजा कर दिया है. राज्य संपति विभाग की तरफ से कर्मचारियों को सरकारी आवास खाली करने का नोटिस जारी हुआ है. Notice issued for vacate government building

देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों को नोटिस जारी किया गया है. यह नोटिस उन बर्खास्त कर्मियों को दिया गया है, जो अभी तक सरकारी भवनों में रह रहे हैं, जबकि काफी पहले ही विधानसभा की तरफ से उनकी सेवाएं समाप्त करने का आदेश जारी किया जा चुका है. इस संदर्भ में राज्य संपत्ति विभाग की तरफ से कर्मचारियों को नोटिस जारी किया जा चुका है.

उत्तराखंड विधानसभा में नियम विरुद्ध हुई भर्ती का प्रकरण एक बार फिर ताजा हो गया. दरअसल, विधानसभा में नियमों के खिलाफ नियुक्ति पाने वाले कर्मचारियों को बर्खास्त तो कर दिया गया, लेकिन इनमें से कई कर्मचारी ऐसे हैं जो आज भी इसी नियुक्ति के तहत मिले सरकारी भवनों में निवास कर रहे हैं. इसको लेकर अब राज्य संपति विभाग की तरफ से ऐसे कर्मचारियों को नोटिस जारी कर दिया गया है.

खास बात यह है कि इन कर्मचारियों को दिए जाने वाला यह कोई पहला नोटिस नहीं है, बल्कि राज्य संपति विभाग ने यह तीसरा और अंतिम नोटिस कर्मचारियों को दिया है. इसके बाद अब इन कर्मचारियों के पास अपना पक्ष रखने का आखिरी मौका है.

बता दें कि विधानसभा में गलत तरीके से नियुक्ति पाने वाले 228 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया था. इनमें से 40 कर्मचारी ऐसे हैं, जो सरकारी भवनों में रह रहे थे. इन सभी कर्मचारियों को नोटिस जारी किया गया है. राज्य संपति विभाग की तरफ से तीसरा और अंतिम नोटिस जारी किया गया है.

उधर 13 अक्टूबर तक इन कर्मचारियों को अपना पक्ष रखना की अंतिम तारीख भी दे दी गई है. ऐसे भी माना जा रहा है कि तीसरा नोटिस जारी होने और 13 अक्टूबर को अपना पक्ष रखने का मौका देने के बाद इन कर्मचारियों को सरकारी भवनों से हटाने की कार्रवाई हो सकती है.

बता दें कि राज्य में विधानसभा भर्ती प्रकरण को लेकर कई कर्मचारियों के नियमों के खिलाफ विधानसभा में तैनात होने की बात सामने आई थी, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने ऐसे 228 कर्मचारियों को बर्खास्त करने का निर्णय लिया था. हालांकि कर्मचारियों ने कोर्ट की शरण ली थी लेकिन यहां से भी इन्हें कोई राहत नहीं मिल पाई थी.