देहरादूनःलॉकडाउन के पांचवें चरण में उत्तराखंड के अधिकांश सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन के अनुसार कार्य शुरू हो चुका है. लेकिन हाईकोर्ट के आदेशानुसार अभी भी राज्य की निचली अदालतों में सन्नाटा पसरा हुआ है. राज्य में कोरोना खतरे के मद्देनजर अदालतों में रेगुलर कार्रवाई अभी पूरी तरह से प्रभावित चल रही हैं. ऐसे में देहरादून जिला कोर्ट के सभी अदालतों में लाखों केस कोरोना की वजह से लंबित चल रहे हैं. हालांकि बीते 16 अप्रैल 2020 से कुछ खास मामलों सहित नए केस के प्रार्थना पत्र, जमानत और आवश्यक केस पर सुनवाई जरूर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन के जरिए हो रही है.
पॉक्सो कोर्ट को छोड़कर बाकी अदालतों में सन्नाटा देहरादून में पोक्सो कोर्ट को छोड़कर ज्यादातर अदालतों में अब भी कोई भी पुराने केस की सुनवाई नहीं हो रही है. हालांकि कुछेक विशेष कोर्ट में नए केस की सुनवाई के साथ जमानत प्रक्रिया पर कार्रवाई चल रही है.
कोरोना के खतरे के कारण कार्य बाधित
प्रवासियों की घर वापसी के बाद से उत्तराखंड में प्रतिदिन बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले चिंता का विषय बनते जा रहे हैं. ऐसे में अदालत परिसरों में विशेष एहतियात बरतकर अभी इक्का-दुक्का ही आवश्यक कार्रवाई चल रही है. जानकारों के मुताबिक, कोरोना काल में कोर्ट परिसरों में कई तरह से संक्रमण फैलने का खतरा हो सकता है. इसी कारण फिलहाल कोर्ट के सामान्य कार्य बाधित हैं.
पढ़ेंःकेंद्रीय ग्रिड को सस्ती दरों में बिजली बेचने को मजबूर UPCL, जानिए क्या है वजह
पॉक्सो कोर्ट में कार्य प्रभावित
देहरादून में सरकारी अधिवक्ताओं की माने तो हाईकोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार कोरोना संक्रमण के बचाव को लेकर एहतियातन कोर्ट में अभी काफी पाबंदियां बरकरार हैं. हालांकि नए केस दाखिल कर उनकी सुनवाई, जमानत और आवश्यक कार्य के लिए ऑनलाइन द्वारा कार्रवाई चल रही है. इसके साथ ही कुछ खास कोर्ट के मजिस्ट्रेट ही अति आवश्यक कार्रवाई के लिए उपलब्ध हैं. पुरानी केसों में गवाही भी अभी नहीं हो रही है. हालांकि हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक पॉक्सो कोर्ट में रेगुलर कानूनी कार्रवाई जारी है.
प्रॉपर्टी रजिस्ट्री कार्यालय की वजह से कोर्ट में चहल-पहल
अधिवक्ताओं के मुताबिक देहरादून कलेक्टर कार्यालय में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री ऑफिस खुलने के चलते कचहरी परिसर में थोड़ी बहुत चहल-पहल जरूर है. लेकिन राज्य में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए न्याय विभाग का सामान्य कार्य पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ हैं. हालांकि विशेष तरह की कानूनी कार्रवाई के मद्देनजर सरकारी वकीलों के साथ-साथ कुछ खास मामलों के प्राइवेट वकील कोर्ट में सभी तरह की मेडिकल एहतियात बरतकर हल्का-फुल्का कार्य जारी रखे हुए हैं.