देहरादून:प्रदेश में शिक्षकों के तबादलों पर शिक्षा महानिदेशालय (Directorate General of Education) ने सरकार को ड्राफ्ट भेज दिया है. इस ड्राफ्ट को जल्द ही कैबिनेट की बैठक (Uttarakhand cabinet meeting) में रखा जाएगा. जिसके बाद राज्य में शिक्षकों के सुगम और दुर्गम सेवा को लेकर कुछ नए नियमों को इंप्लीमेंट किया जाएगा. तैयार किए गए ड्राफ्ट के अनुसार, अब राज्य में 23 साल बाद तबादले के लिए पात्रता का नियम बदल जायेगा. नए नियम में करीब साढ़े 11 साल बाद शिक्षा तबादले के लिए पात्र हो जाएगा.
वहीं, तबादलों के इस नए ड्राफ्ट (new transfer policy draft of education department) में खास बात यह है कि मैदानी क्षेत्रों में शिक्षकों के लिए अधिकतम सेवा की समय सीमा 12 साल निश्चित होगी. इस तरह देखा जाए तो प्रत्येक शिक्षक को हर जोन में करीब 2 से 5 साल की सेवा अनिवार्य रूप से देनी होगी. शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने 16 पेज की तबादला नीति का ड्राफ्ट सरकार को भेज दिया है और माना जा रहा है कि अगली कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को लाया जाएगा.