अब किसानों को मिलेगा फसलों का उचित दाम, सरकार करने जा रही ये काम

पहाड़ी किसानों की फसल की एमएसपी तैयार करके मंडी समिति खुद पहाड़ी उत्पादों की बिक्री करेगी. जिससे किसान आत्मनिर्भर हो सके.

देहरादून: किसानों को फसलों के उचित दाम मिल सके इसके लिए सरकार अब नए नियम ला रही है. नए नियमों के तहत किसानों को लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, जिसके चलते किसान कहीं पर भी अपनी फसल को बेच सकते हैं. जिससे किसानों को फसल का उचित दाम मिल सकेगा.

मंडी सचिव अध्यक्ष राजेश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया की पहाड़ क अनाज मंडुआ, झंगोरा और चौलाई की बाजार में काफी डिमांड है. सरकार ने चौलाई का 5200 रुपए, मंडुआ का 3295 रुपए, झंगोरा का 2000 रुपए और काला सोयाबीन 3200 रुपए रुपए क्विंटल एमएसपी तैयार की है. उत्तराखंड उत्पाद की सरकार ने एमएसपी तैयार कर दी है और सरकार उत्पाद को खरीदकर रुद्रपुर में सेंटर तैयार करके बाजार में बेचने का काम करेगी.

राजेश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारा मुख्य उद्देश्य है कि प्रदेश का किसान मजबूत हो सके. जिस तरह पूरा साल मेहनत करता है और उसके बाद भी उसे अपनी फसल का उचित दाम नहीं मिलता है. उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि प्रदेश के किसान को फसल का उचित दाम मिले, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके.