देहरादून: उत्तराखंड बार काउंसिल के नवनिर्वाचित चेयरमैन मनमोहन लांबा ने स्वागत समारोह में अपनी प्राथमिकताएं गिनाईं. उन्होंने कहा कि नैनीताल हाईकोर्ट बेंच को मैदानी जनपद में शिफ्टिंग वाली 4 दशकों से चली आ रही मांग से लेकर प्रदेश भर के अधिवक्ताओं को हक दिलाना उनकी मुख्य प्राथमिकता हैं. साथ ही देहरादून के हरिद्वार रोड स्थित पुरानी जेल में नवनिर्मित जिला अदालत परिसर में अधिवक्ताओं के लिए चेंबर स्थापित करने जैसी समस्या का भी जल्द ही निस्तारण किया जाएगा. मनमोहन लांबा ने कहा कि अधिवक्ताओं से जुड़े अहम मुद्दों को मुख्य न्यायाधीश और राज्य सरकार के सामने रखेंगे. ताकि अधिवक्ताओं के हक को दिया जा सके.
हाईकोर्ट को शिफ्ट करने की मांग भी होगी तेज: नैनीताल हाईकोर्ट को मैदानी जिलों में शिफ्ट करने के मुद्दे पर मनमोहन लांबा ने कहा कि अधिवक्ताओं के लिए यह ज्वलंत मुद्दा है. 1980 उत्तर प्रदेश सरकार से लेकर 2016 उत्तराखंड तक नैनीताल हाईकोर्ट को मैदानी जनपद में शिफ्ट करने की मांग को लेकर पिछले 4 दशकों से अधिवक्ता मांग उठा रहे हैं. लेकिन, आज तक नैनीताल हाईकोर्ट को मैदानी जनपद में शिफ्ट करने की मांग पर कोई सुनवाई नहीं हो सकी.
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