डोईवाला के रानीपोखरी में विधि विश्वविद्यालय की होगी स्थापना, लोगों ने जताया आभार

डोईवाला के रानीपोखरी में 10 एकड़ जमीन पर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (National Law University) के मुख्यालय की स्थापना होने जा रही है. इसके जल्द निर्माण के लिए अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने एक पत्र उच्च शिक्षा निदेशालय हल्द्वानी को लिखा है.

डोईवाला:रानीपोखरी के लिस्टराबाद में राजकीय रेशम फार्म की खाली पड़ी 10 एकड़ जमीन पर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (National Law University) के मुख्यालय की स्थापना होने जा रही है. अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इसके जल्द निर्माण के लिए एक पत्र उच्च शिक्षा निदेशालय हल्द्वानी को लिखा है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Chief Minister Pushkar Singh Dhami) ने भी रानीपोखरी में एक कार्यक्रम में क्षेत्रिय जनता को इसकी जानकारी दी थी. इस खबर के बाद रानीपोखरी के ग्राम प्रधान सुधीर रतूड़ी ने राज्य सरकार का आभार जताया है.

गौर हो कि डोईवाला विधानसभा के अंतर्गत रानीपोखरी में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के मुख्यालय की स्थापना होने जा रही है. पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के ड्रीम प्रोजेक्ट में यह शामिल था, लेकिन विगत साल कुछ कारणों से इस राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के मुख्यालय के बनने का काम अटक गया था. लेकिन अब रानीपोखरी में राष्ट्रीय स्तर के विधि विश्वविद्यालय के मुख्यालय की स्थापना होने जा रही है.

बता दें कि, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने एक पत्र उच्च शिक्षा निदेशालय हल्द्वानी को लिखा है. जिसमें उन्होंने रानीपोखरी के लिस्टराबाद में राजकीय रेशम फार्म की 10 एकड़ जमीन में जल्द से जल्द राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की बात कही है.

पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी रानीपोखरी में एक कार्यक्रम में इसकी जानकारी क्षेत्रीय जनता को दी. रानीपोखरी के ग्राम प्रधान सुधीर रतूड़ी ने उत्तराखंड सरकार का आभार जताते हुए कहा कि यह एक ऐतिहासिक कार्य होने जा रहा है. राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के मुख्यालय की स्थापना रानीपोखरी में होने से निश्चित रूप से इसका लाभ उत्तराखंड के युवाओं के साथ-साथ दूसरे राज्यों के युवाओं को भी मिलेगा.

पूर्व राज्यमंत्री करण बोरा ने कहा कि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के डोईवाला के रानीपोखरी में स्थापना से युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे. युवाओं के लिए कानून की पढ़ाई के रास्ते खुलेंगे और सरकार द्वारा यह एक सराहनीय कदम है. स्थानीय लोगों को इसका लाभ मिलेगा.