अच्छी खबर: मेडल विजेता खिलाड़ियों की होगी सीधी भर्ती, शासन ने प्रस्ताव को दी हरी झंडी

उत्तराखंड के खिलाड़ियों के एक अच्छी खबर आई है. अब उत्तराखंड के खिलाड़ी जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक जीत का देश और प्रदेश का मान बढ़ाया है, उन्हें राज्य सरकार की नौकरी में सीधी भर्ती दी जाएगी. इस प्रस्ताव को प्रशासन ने हरी झंडी दे दी है. जिसके तहत 2800 से 5400 ग्रेड पे तक के पदों पर इन खिलाड़ियों की सीधी भर्ती होगी.

देहरादून: राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले उत्तराखंड के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दिए जाने को लेकर प्रस्ताव लंबित चल रहा था, जिसे अब शासन ने हरी झंडी दे दी है. खेल निदेशक जितेंद्र कुमार सोनकर ने ईटीवी भारत को जानकारी दी कि खेल विभाग द्वारा पांच अलग-अलग कैटेगरी में शासन को प्रस्ताव भेजा गया था, जिसमें 2000 ग्रेड पे से लेकर 5400 ग्रेड पे तक अलग-अलग कैटेगरी में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सीधी भर्ती देने का प्रावधान किया गया था. जिसमें कुछ संशोधन के बाद शासन ने इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है.

खेल निदेशक जितेंद्र सोनकर ने कहा 5400 ग्रेड पे के पदों पर ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट और अंतरराष्ट्रीय खेलों में मेडल विजेता खिलाड़ियों के लिए नौकरी का प्रावधान रखा गया है. जिसकी रैंक सरकारी नौकरी में एसडीएम और डिप्टी एसपी तक की होती है. 5400 ग्रेड पे के अलावा 4800, 4600 और 2800 ग्रेड पे में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मेडल प्राप्त करने वाले और भाग लेने वाले खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा.

खेल निदेशक जितेंद्र कुमार सोनकर ने बताया वित्त विभाग ने केवल 2000 ग्रेड पे पर नौकरी दिए जाने के प्रस्ताव को संशोधन करने और इसको फिर से भेजने के लिए कहा है. न कि शासन ने इस पूरे प्रस्ताव पर रोक लगाई है. इन चार अलग-अलग कैटेगरी में तकरीबन 16 विभागों को चिन्हित किया गया है, जिसमें खिलाड़ियों को नौकरी दी जानी है. वहीं, इन विभागों के साथ भी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक की जानी है, जिसमें विभागों की अनुमति और विभागों से विचार-विमर्श भी जरूरी है.

उन्होंने कहा कि एक बार विभागों से बातचीत होने के बाद इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी प्रतियोगिताओं में मेडल लेने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में रखे जाने के प्रस्ताव को शासन ने वापस नहीं भेजा है. बल्कि केवल 2000 ग्रेड पे जो कि सबसे छोटी कैटेगरी थी, उसको लेकर वित्त विभाग में अपनी कुछ आपत्तियां दर्ज की हैं, जिसे संशोधन के बाद दोबारा प्रस्ताव भेजा जाना है.