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देहरादून की 132 मलिन बस्तियों से वसूला जाएगा हाउस टैक्स, इस महीने से रहें तैयार

देहरादून में 132 मलिन बस्तियां रजिस्टर्ड हैं. इन बस्तियों में करीब 40 हजार लोग रहते हैं. अब देहरादून नगर निगम इन लोगों से हाउस टैक्स वसूलेगा. नगर निगम ने हाउस टैक्स वसूलने के लिए होमवर्क पूरा कर लिया है.

Dehradun Municipal Corporation News
देहरादून नगर निगम समाचार

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Published : Jul 25, 2023, 3:07 PM IST

देहरादून: पिछली बोर्ड बैठक में हुए निर्णय के बाद नगर निगम मलिन बस्तियों से अगस्त के महीने से हाउस टैक्स वसूलने का काम शुरू करने जा रहा है. नगर निगम अगले हफ्ते से हाउस टैक्स भरने के लिए फार्म आदि बांटने का काम शुरू करेगा. वहीं बस्तियों में कैंप लगाकर हाउस टैक्स की वसूली की जाएगी. इसके लिए नगर निगम ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है. वहीं बस्ती के लोग पिछले काफी समय से हाउस टैक्स वसूलने की मांग कर रहे थे.

देहरादून में रजिस्टर्ड हैं 132 मलिन बस्तियां: बता दें कि साल 2018 में नगर निगम की ओर से बस्तियों से हाउस टैक्स वसूलने की कार्रवाई शुरू की गई थी. लेकिन हाईकोर्ट के एक निर्णय के बाद बस्तियों से टैक्स वसूलने की कार्रवाई बंद कर दी गई. इसके बाद से बस्तीवासी लगातार हाउस टैक्स वसूलने की मांग कर रहे हैं. नगर निगम में 132 ऐसी मलिन बस्तियां हैं, जो पंजीकृत हैं. इनमें लगभग 40 हजार की जनसंख्या निवास करती है.

मलिन बस्तियों से वसूला जाएगा हाउस टैक्स: पूर्व में हुई बोर्ड बैठक में बस्तियों से हाउस टैक्स वसूलने का प्रस्ताव पास किया गया था. बोर्ड बैठक में निर्णय लिया गया था कि अप्रैल से मलिन बस्तीवासियों से भी हाउस टैक्स वसूलने की कार्रवाई शुरू की जाएगी, लेकिन कार्रवाई शुरू नहीं हो पाई. अब नगर निगम ने हाउस टैक्स वसूलने की तैयारी पूरी कर ली है. फिलहाल बस्तीवासियों से हाउस टैक्स मैनुअली वसूला जाएगा. टैक्स उन्हीं बस्तियों से लिया जाएगा, जो 2016 से पूर्व पंजीकृत हैं. इसके बाद बनी बस्तियों को अवैध माना जाएगा. अगले हफ्ते से फॉर्म बांटने का कार्य शुरू किया जाएगा.
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टैक्स वसूली के लिए नगर निगम तैयार: मेयर सुनील उनियाल गामा ने बताया है कि बोर्ड बैठक में निर्णय लिया गया था कि मलिन बस्तियों से टैक्स वसूली की जाएगी. जिसको लेकर नगर निगम ने सभी तैयारी कर ली हैं. अगले महीने से मलिन बस्तियों से हाउस टैक्स लिया जाएगा और उसके लिए बस्तियों में कैंप लगाए जाएंगे. ताकि जनता को नगर निगम में आकर दिक्कतों का सामना ना करना पड़े. उनकी सहूलियत के उन्हीं के क्षेत्रों में कैंप लगाने का काम किया जाएगा.

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