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उत्तराखंड में स्वामित्व योजना की शुरुआत, विकासनगर में लाभार्थियों को बांटे प्रमाण पत्र

उत्तराखंड में केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना की शुरुआत हो चुकी है. स्वतंत्रता दिवस पर विकासनगर में विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र बांटे.

Vikas Nagar
विकासनगर

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Published : Aug 15, 2021, 4:14 PM IST

विकासनगरःस्वतंत्रता दिवस के मौके पर विकासनगर में केंद्र सरकार द्वारा स्वामित्व योजना की शुरूआत कर लाभार्थियों को प्रमाण पत्र जारी किए गए. कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की.

केंद्र सरकार द्वारा जारी स्वामित्व योजना की शुरूआत कर लाभार्थियों को प्रमाण पत्र जारी किए गए. कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की. इस दौरान विकास नगर SDMS सौरभ अस्वाल और ब्लॉक प्रमुख जसविंदर सिंह भी मौजूद रहे. कार्यक्रम में विकास नगर क्षेत्र विकासनगर तहसील क्षेत्र में स्वामित्व योजना में चयनित किए गए 650 लाभार्थियों में से 30 लाभार्थियों को स्वामित्व कार्ड और प्रमाण पत्र बांटे गए.

क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि इस योजना के लागू होने से पहले स्वामित्व ना होने के कारण जिन लोगों को कई योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता था और वह भू-स्वामित्व ना होने से अन्य कार्यों को नहीं कर पाते थे, अब उनको इन सब परेशानियों से निजात मिल सकेगी. उन्होंने बताया कि विकास नगर से इस योजना की शुरुआत की जा रही है.

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स्वामित्व योजनाःसामाजिक-आर्थिक रूप से एक सशक्त और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना के रूप में स्वामित्व (सर्वे ऑफ विलेजेज एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज) का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा 24 अप्रैल, 2020 को किया गया था. इस योजना में मैपिंग और सर्वेक्षण के आधुनिक तकनीकी साधनों का उपयोग करके ग्रामीण भारत को बदलने की क्षमता है.

यह ग्रामीणों द्वारा ऋण और अन्य वित्तीय लाभों का फायदा उठाने के लिए संपत्ति को वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में उपयोग करने का मार्ग प्रशस्त करता है. यह योजना 2021-2025 के दौरान देशभर के लगभग 6.62 लाख गांवों को कवर करेगी. इस योजना के पायलट चरण को 2020-2021 के दौरान महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्यप्रदेश और पंजाब एवं राजस्थान के चुनिंदा गांवों में लागू किया गया था.

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