बगैर मान्यता के चल रहे 192 मदरसों पर होगा एक्शन, बाकी भी रडार पर

अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री चंदन राम दास ने कहा कि उत्तराखंड में कुल 425 मदरसे हैं, जिनमें से 192 राज्य और केंद्र सरकार की मदद से चलते हैं, लेकिन यह मदरसे शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त नहीं है. ऐसे में इन मदरसों को शिक्षा विभाग से मान्यता लेनी होगी, अन्यथा इनको बंद करना होगा.

देहरादून: उत्तराखंड में चल रहे 425 मदरसों में से 192 मदरसों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है. वहीं, बाकी मदरसों पर भी कार्रवाई हो सकती है. अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री चंदन राम दास ने सोमवार को वक्फ बोर्ड और उत्तराखंड में चल रहे मदरसों को लेकर समीक्षा बैठक ली, जिसके बाद उन्होंने वक्फ बोर्ड और मदरसों में चली आ रही तमाम अनियमितताओं को लेकर कड़ा एक्शन लिया है.

बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री चंदन राम दास ने कहा कि उत्तराखंड में कुल 425 मदरसे हैं, जिनमें से 192 राज्य और केंद्र सरकार की मदद से चलते हैं, लेकिन यह मदरसे शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त नहीं है. ऐसे में इन मदरसों को शिक्षा विभाग से मान्यता लेनी होगी, नहीं तो इन्हे बंद करना होगा.

कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास ने कहा कि पहले चरण में केवल 192 मदरसों पर कार्रवाई की जा रही है, जो कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की मदद से चलते हैं. इसके बाद अगले चरण में बाकी मदरसों को भी इस संबंध में शिक्षा विभाग से अनुमति लेने के लिए कहा जाएगा.

इसके अलावा कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास ने वक्फ बोर्ड की जमीनों की हो रही खुर्द-बुर्द पर भी बड़ा बयान देते हुए कहा कि इन जमीनों का परीक्षण करवाया जाएगा और जो कोई भी वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कब्जा कर रहा है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. साथ ही उन्होंने कहा कि इन जमीनों की पूरी जांच की जाएगी और उनकी पैमाइश भी की जाएगी.