मंत्री रेखा आर्य ने खाद्य विभाग की बैठक ली देहरादून: खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने विभागीय वेबसाइट अपडेट ना होने के चलते अधिकारियों को खूब फटकार लगाई. एक सप्ताह के भीतर वेबसाइट को अप टू डेट करने के सख्त निर्देश दिए हैं.
वेबसाइट अपडेट नहीं होने पर नाराज हुईं रेखा आर्य: खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने विभाग के अधिकारियों के साथ विधानसभा में समीक्षा बैठक ली. बैठक के दौरान विभागीय अधिकारी प्रदेश के सभी क्रय केन्द्रों में धान, मंडुआ खरीद और उनके भुगतान के बारे में मंत्री को जानकारी दे रहे थे. इसी दौरान जब मंत्री के संज्ञान में आया कि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट को अपडेट नहीं किया जा रहा है, तो मंत्री बिफर पड़ीं. उन्होंने अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई.
मंत्री रेखा आर्य ने खाद्य विभाग के अफसरों को फटकारा: दरअसल पहले भी खाद्य मंत्री रेखा आर्य को शिकायत मिल चुकी है कि विभागीय वेबसाइट कई बार काम नहीं करती है. कभी सर्वर डाउन रहता है, तो कभी अपडेट नहीं रहती है. इस पर मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों पर नाराजगी वक्त की. उन्होंने यह स्पष्ट निर्देश दिए कि वेबसाइट को लगातार अपडेट रखने के साथ ही उसमें विभागीय योजनाओं की जानकारी दें, जिससे कि आम व्यक्ति उसका लाभ ले सके. उन्होंने कहा कि विभाग के अधिकारी इस बात को सुनिश्चित करें कि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी ना होने पाए. उन्होंने साथ में जल्द सभी जगह बॉयोमेट्रिक मशीन लगाने के भी निर्देश भी दिए.
31 दिसंबर तक धान खरीद का लक्ष्य पूरा करना है: वहीं इस बैठक के बाद मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि अब तक भारत सरकार की तरफ से राज्य सरकार को धान क्रय का लगभग 8 लाख मीट्रिक टन का जो लक्ष्य दिया गया था, उसके सापेक्ष लगभग 6 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है. इसके अलावा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 31 दिसंबर चूंकि अंतिम डेट है, ऐसे में इस तिथि तक लक्ष्य को पूरा कर लिया जाए.
धान खरीद में पारदर्शिता का आदेश: मंत्री ने बताया कि UPCU के बारे में किसानों की तरफ से उन्हें यह जानकारी प्राप्त हुई कि उक्त संस्थान की भुगतान की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है. ऐसे में अधिकारियों से उक्त संस्थान की रिपोर्ट को मंगाया गया है. किसानों और राशन डीलरों के भुगतान के संबंध में जानकारी ली और अधिकारियों से किसान और राशन डीलरों के भुगतान को जल्द से जल्द पूरा करने के अलावा मंडुए का पूरा भुगतान जल्द करने के निर्देश दिए हैं.
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प्रदेश के सभी क्रय केंद्रों में धान, मंडुआ खरीद की स्थिति और भुगतान को लेकर खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने बुधवार को विधानसभा में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. बैठक के दौरान मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि प्रदेश में धान खरीद के लिए भारत सरकार ने 8 लाख 30 हजार मीट्रिक टन का लक्ष्य दिया था. जिसके सापेक्ष अभी तक 6 लाख 39 हजार 259 मीट्रिक टन का धान खरीदा गया है. यानी करीब 23 फ़ीसदी कम खरीद हुई है. इस पर नाराजगी जताते हुए विभागीय मंत्री ने अधिकारियों को 31 दिसंबर तक भारत सरकार की ओर से धान खरीद के लिए तय किए गए लक्ष्य को पूरा करने के निर्देश दिए. साथ ही मंत्री ने धान खरीद करने वाली एजेंसियों को भी तय समय पर लक्ष्य को पूरा करने के लिए गंभीरता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए.
दरअसल, धान खरीद करने वाली 06 संस्थाओं में खाद्य विभाग की ओर से 65 प्रतिशत, यूसीएफ की ओर से 87 प्रतिशत, एनसीसीएफ की ओर से 17 प्रतिशत, यूसीसीएफ की ओर से 57 प्रतिशत, यूपीसीयू की ओर से 79 प्रतिशत और कमीशन ऐजेंट (कच्चा आढ़ती) की ओर से 78 प्रतिशत का धान खरीद की गयी है. जोकि लक्ष्य के सापेक्ष करीब 77 प्रतिशत है. वही, मंत्री ने कहा कि एनसीसीएफ की ओर से दिये गये लक्ष्य को पूर्ण न कर पाने के चलते एनसीसीएफ के लक्ष्य को निरस्त कर दूसरी ऐजेंसियों में समायोजित किया जाएगा. हालांकि, यूपीसीयू के जरिए धान खरीद के भुगतान में मिल रही शिकायतों को देखते हुए मंत्री ने अधिकारियों को रिपोर्ट तैयार कर भुगतान में पारदर्शिता लाने के भी निर्देश दिये. ताकि तय समय पर किसानों को धान बिक्री का भुगतान किया जा सके.
इसके साथ ही मंत्री ने बताया कि राज्य में मंडुआ खरीद के लिए खाद्य विभाग की ओर से यूसीसीएफ को नामित किया गया है. जिसकी ओर से करीब 16 हजार मीट्रिक टन लक्ष्य के सापेक्ष करीब 1313 कुन्तल मंडुआ खरीद किया गया है. हालांकि, किसानों को मंडुआ खरीद का भुगतान भी किया जा चुका है. साथ ही खाद्य मंत्री ने बायोमेट्रिक व्यवस्था को और दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों को इससे संबंधित टेंडर प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए. वहीं, मंत्री ने कहा कि राशन डीलरों के बचे हुए दो महीने के भुगतान भी जल्द से जल्द कर दिया जायेगा. इसके साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि 72 घंटे में भुगतान की पॉलिसी को अमल में लाया जाए.
