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देहरादून में सड़कों की दुर्दशा पर मंत्री ने लगाई अफसरों की क्लास, दी लास्ट वार्निंग

Minister Premchand Aggarwal inspected the roads शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने देहरादून में सड़कों की स्थिति का मौके पर जाकर निरीक्षण किया. देहरादून में सड़कों की दुर्दशा पर मंत्री ने सबसे सामने अफसरों की क्लास लगाई और अधिकारियों को काम पूरा करने की डेडलाइन दी.

Minister Premchand Aggarwal on streets of Dehradun
देहरादून की सड़कों पर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Nov 6, 2023, 10:46 PM IST

देहरादून में सड़कों की दुर्दशा पर मंत्री ने लगाई अफसरों की क्लास

देहरादून:राजधामी देहरादून में स्मार्ट रोड परियोजना के कारण हुई सड़कों की दुर्दशा की शिकायतों पर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आज आराघर चौक से प्रिंस चौक तक सड़क पर उतरकर खुद मौके पर जाकर निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने लापरवाह अधिकारियों की खूब क्लास भी लगाई. मंत्री अग्रवाल ने इन्वेस्टर्स समिट के मेगा इवेंट से पहले काम पूरा करने का निर्देश दिया है.

सोमवार को कैबिनेट मंत्री डॉ. अग्रवाल अचानक देहरादून आराघर चौक पहुंचे, जहां उन्होंने स्मार्ट सिटी रोड परियोजना के तहत कार्यों का जायजा लिया. उन्होंने आराघर चौक से प्रिंस चौक तक की रोड का मौके पर जाकर निरीक्षण किया. जानकारी के मुताबिक, 22.80 करोड़ की लागत से डेढ़ किमी लंबाई के इस प्रोजेक्ट में सड़क के दोनों तरफ 2700 मीटर नालियों का निर्माण, बिजली की तारों को अंडर ग्राउंड के लिए 3 हजार मीटर का डक्ट बैंक, पुल पिट चैंबर और सीवर लाइन बिछाने का काम होना है.

लापरवाही पर लगाई फटकार: निरीक्षण के दौरान मंत्री अग्रवाल ने पाया कि सड़क निर्माण का काम तो किया जा रहा है. लेकिन कई जगहों पर लापरवाही बरती गई है. जगह-जगह पर खुले पड़े गड्ढे और सड़कों की दुर्दर्शा के कारण मंत्री ने मौके पर मौजूद अधिकारी और ठेकेदार को कड़ी फटकार लगाई. उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर्स समिट के मेगा इवेंट से पहले सारा काम पूरा हो और इवेंट के समय सब चाक चौबंद होना चाहिए.
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ग्रीन बिल्डिंग का भी लिया जायजा: इसके बाद कैबिनेट मंत्री ने हरिद्वार बाईपास रोड पर ग्रीन बिल्डिंग इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स के प्रोग्रेस स्टेटस को जानने के लिए मौके पर जाकर निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने देखा कि ग्रीन बिल्डिंग का काम अभी शुरू भी नहीं हो पाया है. जबकि इसकी डेड लाइन 12 दिसंबर 2024 की है. इस पर कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को लास्ट वार्निंग देते हुए कहा कि यदि समय से काम पूरा नहीं हुआ तो फिर कार्रवाई की जाएगी.

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